इस राज्य ने लागू की स्वामीनाथ रिपोर्ट, जानिए किसानों को मिलेंगे कितना अधिक पैसा

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को अपने बजट पेश किया. इस बजट सत्र के दौरान सरकार ने राज्य में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को राज्य में लागू करने की बात कही है. रिपोर्ट के अनुसार राज्य में किसानों को उनकी उत्पादन लागत का डेढ़ गुना मिनिमम सपोर्अ प्राइस (MSP) के तौर पर दिया जाएगा.

बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया
इस योजना के अंतर्गत किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता के रूप में बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. दिल्ली सरकार के अनुसार दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जिसने राज्य में स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार किसानों को उनकी फसल की कीमत का निर्धारण किया है.  

किसानों के लिए पेश की नई योजना
दिल्ली सरकार ने बजट में घोषणा की कि सरकार किसानों के लिए एक नई योजना पेश कर रही है. इस योजना का नाम स्मार्ट कृषि योजना रखा गया है. इस योजना के तहत किसानों को अधिक उपज और अधिक गुणवत्ता वाली कृषि फसलों के लिए प्रौद्योगिकी की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. इससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी.

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वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिए 2214 करोड़ रुपये
दिल्ली सरकार ने बजट में वरिष्ठ नागरिकों, विशेष आवश्यकता वाले लोगों और संकटग्रस्त महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत 2214 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है. इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में लाभार्थियों की संख्या लगभग 07 लाख 60 हजार है जबकि 2015 में लाभार्थियों की संख्या 04 लाख 83 हजार थी.