दिल्ली में महंगा होने वाला है प्रॉपर्टी खरीदना, पॉश इलाकों में 30 फीसदी तक बढ़ सकते हैं सर्किल रेट

Delhi Circle Rates: दिल्ली सरकार दिल्ली में सर्किल रेट की दरों में 30 फीसदी का इजाफा करने पर विचार कर रही है. जिन इलाकों में दरें पहले से अधिक उन्हें कम किया जा सकता है.

(Source: PTI)

Delhi Circle Rates: दिल्ली में सर्किल रेट को संशोधित किए जाने पर विचार किया जा रहा है. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें दिल्ली के कुछ पॉश इलाकों में जमीन संपत्तियों के सर्किल रेट में 30 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. इसके साथ ही जहां सर्किल रेट पहले से ही अधिक है, वहां इन्हें कम किया जाएगा.

दिल्ली सरकार की इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इसे राजस्व मंत्री के कार्यालय में जमा कर दिया गया है. सरकार के एक सूत्र ने बताया कि सर्किल रेट की नई दरें दिल्ली सरकार की मंजूरी के बाद ही लागू किया जाएगा.

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आठ कैटेगरी में बंटी हैं संपत्तियां

दिल्ली में संपत्तियों की सर्किल रेट सिविक इंफ्रा के विकास और वहां प्रचलित कॉमर्शियल रेट के आधार पर नगरपलिका क्षेत्र A से लेकर H तक आठ श्रेणियों में आती है.

दिल्ली में सर्किल रेट या जमीन और अचल संपत्तियों की आधिकारिक दरों को आखिरी बार 2014 में संशोधित किया गया था.

30 फीसदी तक बढ़ेंगे दाम

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "सर्किल दरों में संशोधन से शहर के कुछ चुनिंदा हाई-एंड कॉमर्शियल क्षेत्रों में 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं कुछ क्षेत्रों में जहां पहले से ही दरें अधिक है, वहां कीमतें कम हो सकती हैं."

उन्होंने कहा कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों के लिए सर्किल रेट में मामूली संशोधन होगा.

वर्किंग ग्रुप्स की सिफारिशों का रखा ध्यान

राजस्व विभाग ने जून 2021 में आवासीय, कॉमर्शिय और इंडस्ट्री सेक्टर में सर्किल रेट संशोधन का पता लगाने के लिए चार वर्किंग ग्रुप्स का गठन किया गया था. अधिकारियों ने बताया कि मंत्री को भेजा गया प्रपोजल वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों पर तैयार किया गया है.

2014 से नहीं बदले दाम

अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में प्रॉपर्टी की मार्केट रेट में पिछले कुछ सालों में इजाफा आया है. हालांकि सर्किल रेट 2014 से नहीं बदले हैं.

दिल्ली सरकार ने शहर में रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2021 में सभी कैटेगरी में संपत्तियों के सर्किल रेट में 20 फीसदी की कटौती की गई है. छूट को नोटिफिकेशन के माध्यम से दो बार आगे बढ़ाया गया है और अभी यह जून 2022 तक वैलिड है.

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