CM Arvind Kejriwal की मुश्किलें बढ़ी, ED ने भेजा समन, आबकारी नीति मामले में दो नवंबर को होगी पूछताछ
Delhi CM Arvind Kejriwal ED Summon: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में समन भेजा है. दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को चार नवंबर 2023 को पूछताछ के लिए बुलाया गया है.
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Delhi CM Arvind Kejriwal ED Summon: आबकारी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है. ईडी ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को दो नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है. अरविंद केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत समन जारी किया गया है. मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने के बाद एजेंसी मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करेगी.
Delhi CM Arvind Kejriwal ED Summon: चार्जशीट में सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम, लगे हैं ये आरोप
ईडी ने मामले में दाखिल अपनी चार्जशीट में कई बार दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम का उल्लेख किया है. चार्जशीट में ईडी ने कहा है कि आरोपी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और लागू करने के संबंध में आम आदमी पार्टी (आप) नेता के संपर्क में थे. बाद में यह आबकारी नीति रद्द कर दी गई थी. वहीं, समन पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'ईडी के समन से ये साफ जाहिर है कि केंद्र आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है. वह सीएम केजरीवाल पर झूठे केस में फंसाकर जेल भेजना चाहती है.'
Delhi CM Arvind Kejriwal ED Summon: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका हुई थी खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को झटका देते हुए, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन-शोधन मामलों में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की पुष्टि हुई है.
Delhi CM Arvind Kejriwal ED Summon: सीबीआई ने भी की थी सीएम कजरीवाल से पूछताछ
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गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी नीति को लेकर इससे पहले सीबीआई ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अप्रैल में समन जारी किया था. इस मामले में उनसे सीबीआई ने लगभग नौ घंटे तक पूछताछ की थी. दोनों जांच एजेंसियों का कहना है कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया गया और इसी में अनियमितता पाई गई है.
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