महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या अब 1 लाख के पार हुई, जानें 24 घंटे का ताजा हाल
ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक देश में कोरोनावायरस से मरने वालों की संख्या 3163 हो गई है. इसी तरह, 39174 मरीज ठीक हो चुके हैं.
पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दूसरे कई राज्यों में कोविड-19 के कई हजार नए मामले सामने आए हैं. (रॉयटर्स)
पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दूसरे कई राज्यों में कोविड-19 के कई हजार नए मामले सामने आए हैं. (रॉयटर्स)
देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) से संक्रमित हुए लोगों की संख्या एक लाख (1,00,000) के चिंताजनक आंकड़े को पार कर गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को जारी ताजा आंकड़ों में बताया कि देश में अब तक कोविड-19 से पॉजिटिल मरीजों की कुल संख्या 1,01,139 हो गई है. मंगलवार को जारी आकंड़ों के मुताबिक, देशभर में एक्टिव केस की संख्या 58,802 है. पिछले 24 घंटों में देश में 2350 मरीज ठीक हुए हैं.
ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक देश में कोरोनावायरस से मरने वालों की संख्या 3163 हो गई है. इसी तरह, 39174 मरीज ठीक हो चुके हैं. अगर पिछले 24 घंटे के ताजा आंकड़ों पर गौर करें तो कोरोनावायरल के 4970 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 134 लोगों की मौत हो चुकी है.
पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दूसरे कई राज्यों में कोविड-19 के कई हजार नए मामले सामने आए हैं. सोमवार से शुरू हुए लॉकडाउन 4.0 में केन्द्र और राज्य सरकारों ने तमाम छूट देते हुए कुछ शर्तों के साथ बाजार, टैक्सी, ऑटो और अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है.
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कोविड-19 लॉकडाउन के कारण ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की छूट देते हुए देश के तमाम अथॉरिटीज ने बाजार खोलने, अंतरराज्यीय परिवहन सेवा बहाल करने और यहां तक कि कुछ राज्यों में नाई की दुकान तथा सैलून आदि खोलने की भी अनुमति दे दी है. हालांकि ये छूट कन्टेन्मेंट जोन में नहीं दी गई है.
लॉकडाउन-4 में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और धार्मिक सहित दूसरे प्रकार के आयोजनों पर पाबंदी है और यह कम से कम 31 मई तक जारी रहेगी. भारत में 25 मार्च से ही लॉकडाउन जारी है जो शुरुआत में 21 दिन, यानी 14 अप्रैल तक के लिए लागू था. लेकिन उसे बढ़ाकर पहले तीन मई, फिर 17 मई और अब 31 मई तक कर दिया गया है.
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हालांकि, लॉकडाउन के चौथे चरण में कई रियायतें दी गई हैं, वहीं राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया है कि वे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय मानदंडों के आधार पर अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी बड़ी-छोटी प्रशासनिक इकाई को रेड, ऑरेंज या ग्रीन जोन घोषित कर सकते हैं.
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