बजट में विजन भी है, एक्शन भी है, ये है जन-जन का बजट- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

#BudgetOnZee: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज शनिवार को संसद में बजट 2020 (Budget 2020) पेश किया. इस बजट में समाज के लगभग हर वर्ग के लिए कुछ-कुछ ऐलान किए गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने इस बजट को जन-जन का बजट (Jan Jan Ka Budget) बताया है. बजट के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में किसान से लेकर छात्र, महिला से लेकर कारोबारी तक को राहत देने का प्रयास किया गया है.

उन्होंने कहा, 'मैं इस दशक के पहले बजट के लिए, जिसमें विजन भी है, एक्शन भी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं.'

प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में जिन नए रीफॉर्म्स का ऐलान किया गया है, वो अर्थव्यवस्था को गति देने, देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने और इस दशक में अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने का काम करेंगे.

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प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार के प्रमुख क्षेत्र होते हैं, एग्रीकल्चर, इंफास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी. इम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ाने के लिए इन चारों पर इस बजट में बहुत जोर दिया गया है.

किसानों की आमदनी होगी दोगुनी
खेती-किसानी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसान की आय दोगुनी हो, इसके प्रयासों के साथ ही, 16 एक्शन प्वाइंट्स बनाए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने का काम करेंगे.

उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र के लिए Integrated approach अपनाई गई, जिससे परंपरागत तौर तरीकों के साथ ही हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनीमल हस्बेंड्री में वैल्यू एडिशन बढेगा और इससे भी रोजगार बढ़ेगा। ब्लू इंकोनॉमी के अंतर्गत युवाओं को फिश प्रोसेसिंग और मार्केटिंग क्षेत्र में भी नए अवसर मिलेंगे.

टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट
प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए नए मिशन की घोषणा हुई है. मैनमेड फाइबर को भारत में प्रोड्यूज करने के लिए उसके रॉ मटेरियल के ड्यूटी स्ट्रक्चर में रीफॉर्म किया गया है. इस रीफॉर्म की पिछले तीन दशकों से मांग हो रही थी.

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स्वास्थ्य भारत
पीएम मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने देश के हेल्थ सेक्टर को नया विस्तार दिया है. इस सेक्टर में ह्यूमन रीसोर्स- डॉक्टर, नर्स, अटेनडेंट के साथ ही मेडिकल डिवाइस मैन्यूफैक्चरिंग का बहुत स्कोप बना है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नए निर्णय लिए गए हैं.