कोरोना संकट में मोदी सरकार की एक और सौगात, अब से 24 घंटे बिजली के साथ मिलेगी बिल में भी छूट
कोरोना वायरस (Corornavirus) के कारण पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown) हो गया है, जिसके कारण सभी लोग घरों में कैद हो गए हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी बिजली कंपनियों के लिए राहत पैकेज (Relief Package) का ऐलान किया है.
सरकार ने सभी बिजली कंपनियों के लिए राहत पैकेज (Relief Package) का ऐलान किया है.
सरकार ने सभी बिजली कंपनियों के लिए राहत पैकेज (Relief Package) का ऐलान किया है.
कोरोना वायरस (Corornavirus) के कारण पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown) हो गया है, जिसके कारण सभी लोग घरों में कैद हो गए हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी बिजली कंपनियों के लिए राहत पैकेज (Relief Package) का ऐलान किया है. इसके साथ ही 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और बिल के लेट होने पर कोई चार्ज नहीं वसूले जाने की भी घोषणा की है. सरकार के इस कदम के बाद आपका बिजली का बिल और भी कम हो जाएगा.
ऊर्जा मंत्रालय ने की राहत कोष की घोषणा
हमारी सहयोगी वेबसाइट ज़ी न्यूज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, बिजली क्षेत्र के लिए सरकार ने राहत पैकेज जारी कर दिया है. सरकार ने है माना कि बिजली उपभोक्ता अगले तीन महीने तक बिजली का बिल भरने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं इसलिए बिजली कंपनियों के पास कैश की कमी हो जाएगी. इसी को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने राहत की घोषणा की है.
ग्राहकों को नहीं देना होगा एक्सट्रा चार्ज
CERC (सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन) बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर लेट चार्ज सरचार्ज नहीं लगाएगी. सरकार के इस कदम के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ग्राहकों से भी लेट चार्ज या पेनाल्टी नहीं लेंगी. अगर आप इस दौरान बिल नहीं भर पाते है तो आगे इसे भर सकते है. इस पर कोई भी एक्ट्रा चार्ज नहीं वसूला जाएगा. इन सभी कदमों के जरिए देश में 24 घंटे सातों दिन बिजली उपलब्ध कराना ही सरकार का लक्ष्य है.
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बाद में चुकाया जा सकता है
इसके साथ ही बिजली वितरण कंपनियां बिजली निर्माण करने वाली कंपनियों को बकाया पैसा बाद में भी चुका सकती हैं. उन्हें बिजली मिलती रहेगी. उन्हें तत्काल पैसा चुकाने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा. बिजली वितरण कंपनियों को एडवांस पेमेंट की रकम भी अब केवल 50% ही देनी होगी.
फ्री राशन की भी सुविधा दे रही सरकार
बीते दो दिनों में सरकार ने मुफ्त राशन से लेकर होम लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड ईएमआई भरने में छूट जैसे कई बड़े ऐलान किए हैं. अब आम जनता से लेकर बिजली वितरण कंपनियों को सरकार एक और सौगात देने जा रही है.
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रेलवे ऐसे करेगी मदद
70 फीसदी बिजली कोयले से बनती है इसलिए कोयले की आपूर्ति में बाधा नहीं आने दी जाएगी, इसके लिए रेलवे को भी कोयला ढुलाई में मदद देने को कहा गया है. इन सारी कवायद का मकसद कोरोना के कारण उपजी समस्या से निपटते हुए 24 घंटे सातों दिन बिजली उपलब्ध कराना है.
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