9 Years of PM Modi: टैक्स छूट से लेकर इंटरनेट और लोन तक... नौ सालों में मिडिल क्लास को क्या मिला?

9 Years of PM Modi: मोदी सरकार के इस साल सत्ता में नौ साल पूरे हो गए हैं. अगले साल के लोकसभा चुनावों में सरकार अपने नौ सालों के कार्यकाल के हिसाब से वोट मांगेगी. ऐसे में नौ सालों का रिपोर्ट कार्ड बन रहा है कि इन सालों में मोदी सरकार ने देश के लिए क्या-क्या किया है, कितने बदलाव आए हैं, चीजें कितनी बदली हैं. मिडिल क्लास को खासकर क्या मिला है? देश के मध्यमवर्ग के लिए क्या बदला है? आइए देखते हैं कि सरकार का अपनी उपलब्धियों पर क्या कहना है.

टैक्स सिस्टम में बदलाव

इन नौ सालों में देश के टैक्सेशन सिस्टम ने ढेरों बदलाव देखे हैं. दो टैक्स रिजीम आए हैं. वहीं टैक्स रेट में कमी आई है. ई-फाइलिंग के लिए अलग से पोर्टल लॉन्च हुआ है और प्रक्रिया आसान हुई है. रिफंड प्रक्रिया तेज हो गई है. अब फेसलेस असेसमेंट और अपील की सुविधा मिलने से काम आसान हुआ है. इसके अलावा, सरकार का दावा है कि इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या साल 2013-14 के 3.91 करोड़ से बढ़कर साल 2022-23 में 7.60 करोड़ तक पहुंच गई है.

Add Zee Business as a Preferred Source

ईज़ ऑफ लिविंग

निम्न आय मध्यम आय वर्ग के लिए सरकार अपनी आवास योजनाओं को भी गिनाती है. गरीब आवास विकास योजना के जरिए गांवों और शहरों दोनों में निम्न वर्ग आय को आवास मुहैया कराने की परियाजनाएं चल रही हैं. वहीं सरकार का कहना है कि मध्यम वर्ग के लिए 01 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2023 तक सीएलएसएस ने होम लोन के ब्याज दरों में कमी की, जिससे 6 लाख मध्यम वर्गीय खरीदारों को मदद मिली. साथ ही RERA ने समय पर घरों की डिलीवरी सुनिश्चित की.

परिवहन

पिछले कुछ सालों में सरकार ने रोडवेज और रेलवे के क्षेत्र में कई नई परियाजनाओं शुरू की हैं और कई बदलाव हुए हैं. वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की लॉन्चिंग हो, या फिर देश के कुछ और शहरों में मेट्रो की सुविधा शुरू करनी हो, या फिर देश में हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाना हो, सरकार का दावा है कि देश में शहरों के बीच संपर्क बढ़ा है और लोगों के लिए सफर काफी आसान हो गया है. सरकार का कहना है कि उड़ान योजना से हवाई यात्रा भी सस्ती हुई है. अब टियर-2 और टियर-3 के कई शहर भी इससे जुड़ गए हैं.

मध्यमवर्ग के लिए सरकार के आंकड़े

• 40% भारतीयों आयुष्मान भारत के तहत लाभ. दुनिया के सबसे सस्ते सैनिटरी पैड (1 रुपया) 9304 से ज्यादा जनऔषधि केंद्रों में उपलब्ध कराए गए.
• 26 सप्ताह की पेड मैटरनिटी लीव, जो चीन, सिंगापुर, जर्मनी और अमेरिका से कहीं ज्यादा.
• पूंजीगत व्यय सहित प्रति व्यक्ति व्यय 2015-16 में ₹1261, 2016-17 में ₹1418 और 2017-18 में ₹1753 था.
• वंदे भारत मिशन में लगभग 2.17 लाख उड़ानें चलाई गईं और दुनियाभर से 1.83 करोड़ से अधिक लोगों को भारत लाया गया.
• 2014 से अब तक 5,700 से अधिक नए कॉलेज खुले, यानी प्रतिदिन लगभग 2 नए कॉलेज खुले.
• इंटरनेट कनेक्शन में 231% (83.4 करोड़) की वृद्धि दर्ज.
• 2014 में 5 शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी, अब 20 शहरों में सुविधा
• 2,435 इलेक्ट्रिक बसें देशभर में चालू
• ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या करीब दोगुनी. 2014 में 74 थी, अब 142 पहुंची.
• 2.86 करोड़ बिजली के कनेक्शन
• 11.88 करोड़ नल के कनेक्शन
• 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन
• 11.72 करोड़ शौचालय
• 80 करोड़ लोगों को अनाज वितरण
• 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घर
• 22.62 करोड़ से ज्यादा स्वास्थ्य बीमा कार्ड
• 48.27 करोड़ बैंक खाते
• 1.93 लाख ग्राम पंचायत ऑप्टिक फाइबर से जुड़े