किसान, कारोबारी, युवाओं और बुजुर्गों के लिए बजट में क्या हो सकता है ऐलान? यहां जानिए
मोदी सरकार के बजट से आम आदमी से लेकर हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं. लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ आई मोदी सरकार इस बार बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है.
बजट में इनकम टैक्स को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीदे हैं. (ग्राफिक्स: हितेंद्र तिवारी)
बजट में इनकम टैक्स को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीदे हैं. (ग्राफिक्स: हितेंद्र तिवारी)
मोदी सरकार के बजट से आम आदमी से लेकर हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं. लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ आई मोदी सरकार इस बार बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है. मोदी सरकार से उम्मीद है कि वह हर वर्ग को अपने बजट से साधने की कोशिश करेगी. इसमें किसान, कारोबारी और युवाओं से लेकर बुजुर्गों के लिए भी कई तोहफा आने की उम्मीद है. अब से कुछ देर में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, तो सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि उन्हें क्या मिला. बजट में इनकम टैक्स को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीदे हैं. आइये जानते हैं किस वर्ग को क्या है बजट से उम्मीदें...
बजट में किसानों का 'कल्याण
- किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज मुक्त लोन देने का ऐलान संभव.
- 1 लाख तक के कर्ज़ को ब्याज मुक्त किया जा सकता है.
- मुनाफाखोरी रोकने के लिए फसल बीमा योजना में बदलाव संभव.
- किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने पर कदम.
- सूखे से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा कोष का बजट बढ़ सकता है.
बजट से कारोबारियों को उम्मीद
- बिना गारंटी 50 लाख रुपये तक का कर्ज़ संभव.
- 10 लाख तक दुर्घटना बीमा का ऐलान हो सकता है.
- 'राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति' लाई जा सकती है.
- 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' का दायरा बढ़ सकता है.
- स्टार्ट-अप पर लगने वाले एंजल टैक्स में राहत संभव.
- LLP फर्म पर टैक्स 30% से घटकर 25% हो सकता है.
- जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर पर इंपोर्ट ड्यूटी में राहत संभव.
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बजट में बुजुर्गों को 'आर्थिक' रोशनी
- वरिष्ठ नागरिकों के टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है.
- 80 साल की उम्र वालों की टैक्स छूट सीमा 5 लाख संभव.
- इलाज पर होने वाले खर्च में छूट की सीमा बढ़ सकती है.
- जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर TDS में छूट मिल सकती है.
- अटल पेंशन, प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना का दायरा बढ़ सकता है.
- सेविंग स्कीम में निवेश सीमा और ब्याज दर बढ़ सकती है.
युवाओं को बजट से क्या चाहिए ?
- एजुकेशन लोन में राहत मिले.
- औसत छात्रों के लिए लोन लेना आसान हो.
- एजुकेशन लोन की ब्याज़ दरों का अंतर ख़त्म हो.
- स्किल डेवलपमेंट, रोज़गार की गारंटी पर फोकस.
- सरकारी नौकरियों में हों नई भर्तियां.
- नौकरियों के अच्छे मौके मिलें.
- रोज़गार और स्टार्ट अप में फ़ायदा मिले.
- आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को मिले मदद.
- खेल से जुड़े सामान सस्ते होने चाहिए.
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