दिसंबर तक मिलेगा इस सरकारी स्कीम के तहत मुफ्त राशन, कैबिनेट ने समयसीमा बढ़ाने पर दी मंजूरी

PMGKAY Extension Latest News: देश में आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को मुफ्त राशन की योजना देने वाली स्कीम का दायरा दिसंबर तक बढ़ा दिया है. इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है.

PMGKAY Extension Latest News: सरकार की ओर से मिलने वाली मुफ्त राशन वाली स्कीम की समयसीमा को बढ़ाने पर मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समय-सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मंजूरी के बाद अब इस स्कीम के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन दिसंबर तक मिलेगा, यानी कि आर्थिक मोर्चे पर कमजोर लोगों पर अब दिसंबर तक मुफ्त राशन मिल जाएगा. बता दें कि इस स्कीम की शुरुआत कोरोना काल के दौरान यानी कि मार्च 2020 में शुरु हुई थी और अब ये स्कीम इस साल के अंत तक दिसंबर तक जारी रहेगी. हालांकि इस फैसले के बाद से सरकार पर 40 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार हो जाएगा.

मिला 3 महीने का एक्सटेंशन

कैबिटने मीटिंग से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 3 महीने के लिए एक्सटेंशन मिल चुका है. अब ये स्कीम दिसंबर तक जारी रहेगी. आने वाले 3 महीनों में इस स्कीम पर 40000 करोड़ रुपए का खर्च और आएगा. बता दें कि अबतक सरकार इस पर 3.8 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है.

गेहूं और चावल की कॉम्पजिशन की वजह से बढ़ा खर्च

कैबिनेट मीटिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की डेडलाइन को अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. इस पर 40 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा. बता दें कि गेहूं और चावल की कॉम्पजिशन की वजह से सरकार पर ये अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा.

क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

TRENDING NOW

इस योजना के तहत हर एक राशनकार्ड धारी परिवार यानी करीब 80 करोड़ लोगों को उसके निर्धारित कोटे के अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है. इसका मतलब है कि हर परिवार को दोगुना राशन मिल जाता है. इस योजना के जरिए सरकार अब तक 1,003 लाख मीट्रिक टन खाद्यान का वितरण कर चुकी है.

इस साल 1.2 लाख करोड़ खर्च कर चुकी

इस साल के बजट में कोविड के बाद शुरु की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था. बावजूद इसके सरकार ने बजट के बाद 26 मार्च, 2022 में इसे और आगे 6 महीने जारी रखने की घोषणा की थी. उस वक्त सरकार ने बताया था कि ये योजना 6 महीने और जारी रखने पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च होगें.

3 साल में अबतक किया इतना खर्च

वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार ने इस पर कुल 2.6 लाख करोड़ का खर्च किया था. मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार ने PMGKAY को पहले 6 महीने और अब 28 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में इसे 3 महीने का विस्तार देने की घोषणा की है. इस तरह अब तक इस योजना पर कुल खर्च 3.8 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा.

TAGS: