Angel Tax होगा खत्म, GST कानूनों में होंगे बदलाव,कांग्रेस ने घोषणापत्र में टैक्स पर किए ये बड़े वादे

Congress Manifesto on Taxation: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. पार्टी ने इसे 'न्याय पत्र' नाम दिया है। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में घोषणापत्र जारी किया गया. घोषणापत्र में रोजगार और टैक्स सिस्टम से जुड़े कई वादे किए हैं. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि सरकार में आने के बाद जीएसटी के कानूनों में बदलाव किया जाएगा. इसके अलावा एंजल टैक्स व्यवस्था को भी खत्म करने की बात कही गई है.

Congress Manifesto on Taxation: कांग्रेस ने किया वादा, इनकम टैक्स की दरें होंगी स्थिर, खत्म होगा एंजेल टैक्स

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में लिखा, 'कांग्रेस एक डायरेक्ट टैक्स कोड बनाएगी जो डायरेक्ट टैक्स की ट्रांसपेरेसी, समानता, स्पष्टता और निष्पक्ष कर प्रशासन के युग की शुरूआत करेगी. कांग्रेस अपने पूरे कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत आयकर दरों को स्थिर बनाए रखेगी। इससे वेतन प्राप्त करने वाले वर्ग को बढ़ती कर की दरों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें मध्यम से लंबी अवधि में अपने वित्त की योजना बनाने में स्पप्टता मिलेगी.' कांग्रेस "एंजेल टैक्स" और निवेश को बाधित करने वाली अन्य सभी शोषणकारी कर योजनाओं को खत्म करेगी.

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Congress Manifesto on GST: कांग्रेस सरकार लाएगी GST 2.0, कृषि इनपुट पर नहीं लगेगा जीएसटी

• कांग्रेस बीजेपी/एनडीए सरकार द्वारा लाए गए जी.एस.टी. कानूनों को जी.एस.टी.2.0 के माध्यम से बदलेगी. नई जी.एस.टी. व्यवस्था सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत पर आधारित होगी कि जी.एस.टी. एकल, सीमित दर (कुछ अपवादों के साथ) होगी जिससे गरीबों पर बोझ नहीं पड़ेगा.
• कृषि इनपुट पर जीएसटी नहीं लगेगा. जी.एस.टी. काउंसिल को दोबारा डिजाइन किया जाएगा जो की जी.एस.टी. से संबंधित सभी मामलों पर अंतिम प्राधिकरण होगा.
• जी.एस.टी. कानूनों का प्रशासन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच हॉरिज़ोंटली बांटा जाएगा। एक सीमा से कम जी.एस.टी. देने वाले राज्य सरकारों के अधिन आएंगे.
• जी.एस.टी. से प्राप्त होने वाले राजस्व का एक हिस्सा पंचायतों और नगर पालिकाओं को आवंटित किया जाएगा.
• ऑनलाइन व्यवसायों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने वाले दुकानदारों और छोटे खुदरा व्यवसायों को विशेष राहत दी जाएगी.
• आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT), वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (G.S.T.AT) और सीमा शुल्क अपीलीय न्यायाधिकरण (CE.S.T.AT) सरकार के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र न्यायिक निकाय होंगे.

Congress Manifesto on Taxation: MSME पर कम होगा टैक्स का बोझ, सरचार्ज को किया जाएगा खत्म

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में आगे लिखा, 'कांग्रेस व्यक्तिगत (प्रोप्राइटरशिप) और साझेदारी फर्मों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) पर कर का बोझ कम करेगी. कांग्रेस केंद्रीय उपकर और अधिभार को सकल कर राजस्व के 5 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए एक कानून लाएगी. इस कानून के माध्यम से राज्यों को उनके कर राजस्व के उचित हिस्से से वंचित करने के लिए मोदी सरकार के दोहरे "उपकर"राज को समाप्त किया जाएगा.'