चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस की सुरक्षित रोजगार की गारंटी, लेबर कानूनों में होगा बदलाव, ठेके पर नहीं रखे जाएंगे कर्मचारी
Lok Sabha Elections 2024, Congress Guarantees: लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस ने श्रमिकों के लिए वादे किए हैं. कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम को बंद करेगी.
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Lok Sabha Elections 2024, Congress Guarantees: लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा आज दोपहर तीन बजे होगी. इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं, युवाओं और किसानों के बाद श्रमिकों के लिए वादे किए हैं. कांग्रेस ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद मुख्य सरकारी कार्यों में रोज़गार के लिए कांट्रेक्ट सिस्टम को बंद करेगी. इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी ठेके वाले रोजगार के लिए सामाजिक सुरक्षा के मानकों को पूरा करना होगा.
Lok Sabha Elections 2024, Congress Guarantees: लेबर कोड्स की होगी समीक्षा, कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम होगा ंबंद
कांग्रेस ने X पर पोस्ट लिखा, 'कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के श्रमिक-विरोधी लेबर कोड्स की समीक्षा और श्रम अधिकारों को मजबूत करने के लिए जरूरी बदलाव की गारंटी देती है. कांग्रेस मुख्य सरकारी कार्यों में रोज़गार के लिए कांट्रेक्ट सिस्टम को बंद करेगी. अगर कांट्रेक्ट आधारित काम करवाने की जरूरत पड़ी तो श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करना होगा. निजी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट रोजगार के लिए सामाजिक सुरक्षा के मानकों को पूरा करना होगा.'
Lok Sabha Elections 2024, Congress Guarantees: शहरी क्षेत्र के लिए आएगा रोजगार गारंटी अधिनियम
कांग्रेस ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, 'कांग्रेस शहरी क्षेत्रों के लिए एक रोजगार गारंटी अधिनियम लाएगी, जिसमें सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिया जाएगा. कांग्रेस 400 रुपये प्रति दिन की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सभी मनरेगा श्रमिकों के लिए भी लागू होगा. कांग्रेस 'स्वास्थ्य का अधिकार' कानून की गारंटी देती है जो मुफ्त दवाएं, उपचार, आवश्यक निदान, पुनर्वास और सर्जरी सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगा.'
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कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीडियो शेयर कर लिखा, 'कांग्रेस पार्टी सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना की गारंटी देती है.इसके माध्यम से सभी जातियों और समुदायों की आबादी, सामाजिक- आर्थिक दशा, राष्ट्रीय संपदा में उनकी हिस्सेदारी और गर्वनेंस से जुड़े संस्थानों में उनके प्रतिनिधित्व का सर्वे किया जाएगा. कांग्रेस इस बात की भी गारंटी देती है कि वह SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की 50% की सीमा बढ़ाने के लिए एक संविधान संशोधन लाएगी.'
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