Budget 2019: महामहिम जी, बजट की अनुमति दें, अरे पहले जूस पीजिए...!
Budget 2019: बजट पेश करने की अनुमति लेने के लिए जब पीयूष गोयल और वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल अन्य सहयोगियों के साथ बजट का बैग लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे.
पीयूष गोयल और शिव प्रताप शुक्ल से मिलते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद.
पीयूष गोयल और शिव प्रताप शुक्ल से मिलते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद.
आज बजट पेश हो रहा है. जाहिर है कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में पीयूष गोयल और उनकी टीम सुबह से काफी सक्रिय है. इस दौरान बजट पेश करने की अनुमति लेने के लिए जब पीयूष गोयल और वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल अन्य सहयोगियों के साथ बजट का बैग लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे. यहां वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बजट पेश करने की अनुमति लेने पहुंचे थे. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों का स्वागत जूस पिलाकर किया. न्यूज एजेंसी ANI की ओर से जारी तस्वीर में यह साफ देखा जा सकता है. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने बजट को औपचारिक मंजूरी दे दी है.
शिव प्रताप शुक्ल ने माता विंध्यवासिनी का लिया आशीर्वाद
लोकसभा में बजट पेश होने से पहले वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने अपने आवास पर भगवान आर्शीवाद लिया. न्यूज एजेंसी ANI पर जारी तस्वीर में शिव प्रताप शुक्ल ने भगवान विंध्याचल माता का आर्शीवाद ले रहे हैं. तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मंत्री माता विंध्यवासिनी की तस्वीर के सामने माथा टेक रहे हैं. शिव प्रताप शुक्ला पूर्वांचल से आते हैं और इस इलाके में माता विंध्याचल के प्रति लोगों की काफी आस्था मानी जाती है.
Shiv Pratap Shukla, MoS (Finance): Modi government is a popular govt, it's natural that we will take care of everything. We will do whatever is possible for the people. We have always presented a good budget. pic.twitter.com/ea8WGiewiw
— ANI (@ANI) February 1, 2019
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अरुण जेटली देश से बाहर हैं
वित्त मंत्री अरुण जेटली इलाज के लिए विदेश चले गए हैं. ऐसे में पीयूष गोयल वित्त मंत्रालय का काम देख रहे हैं. वही आज बजट पेश कर रहे हैं. बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है. इसके अलावा किसानों के लिये राहत पैकेज, छोटे उद्यमियों को समर्थन और कुछ अन्य लोक लुभावन घोषणाएं वित्त मंत्री पीयूष गोयल के बजट का हिस्सा हो सकतीं हैं.
कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर होगा ध्यान
सूत्रों का कहना है कि अंतरिम बजट सरकार के लिये उसकी मध्यकालिक कार्ययोजना पेश करने का एक बेहतर मौका है जिसमें वह कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की आय बढ़ाने के लिये उपायों की घोषणा कर सकती है. इसमें सर्वजनीन न्यूनतम आय योजना की घोषणा भी की जा सकती है. वर्ष 2016- 17 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसकी अवधारणा रखी गई थी.
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