NITI Aayog ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, किसानों की कर्ज माफी समस्या का समाधान नहीं
NITI Aayog ने बुधवार को कहा कि कृषि ऋण माफी से किसानों के एक तबके को ही लाभ होगा और कृषि समस्या के हल के लिए यह कोई समाधान नहीं है.
नीति आयोग ने कहा, किसानों की कर्ज माफी समस्या का समाधान नहीं (फोटो: PTI)
नीति आयोग ने कहा, किसानों की कर्ज माफी समस्या का समाधान नहीं (फोटो: PTI)
NITI Aayog ने बुधवार को कहा कि कृषि ऋण माफी से किसानों के एक तबके को ही लाभ होगा और कृषि समस्या के हल के लिए यह कोई समाधान नहीं है. कृषि कर्ज माफी को लेकर जारी बहस के बीच नीति आयोग ने यह कहा. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सरकार पर किसानों का कर्ज माफ करने के लिए दबाव बना रहे हैं. उन्होंने कहा है कि वह तबतक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आराम से बैठने नहीं देंगे जबतक सभी किसानों का कर्ज माफ नहीं हो जाता.
‘नये भारत के लिये रणनीति @75’ दस्तावेज जारी करने के मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि कृषि क्षेत्र में संकट के लिये कृषि ऋण माफी कोई समाधान नहीं है बल्कि इससे केवल कुछ समय के लिए राहत मिलेगी. नीति आयोग के सदस्य (कृषि) रमेश चंद ने भी कुमार की बातों से सहमति जताते हुए कहा कि कर्ज माफी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इससे किसानों के केवल एक तबके को लाभ होगा.
रमेश चंद ने कहा कि जो गरीब राज्य हैं, वहां केवल 10 से 15 प्रतिशत किसान कर्ज माफी से लाभान्वित होते हैं क्योंकि ऐसे राज्यों में बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या बहुत कम है. यहां तक कि 25 प्रतिशत किसान भी संस्थागत कर्ज नहीं लेते. चंद ने कहा कि किसानों के कर्ज लेने के मामले में संस्थागत पहुंच को लेकर जब राज्यों में इस तरह का अंतर हो, तब ऐसे में बहुत सारा पैसा कृषि कर्ज माफी पर खर्च करने का कोई मतलब नहीं है.
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उन्होंने कहा कि CAG की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि कृषि कर्ज माफी से मदद नहीं मिलती. कृषि क्षेत्र में किसानों की समस्या के हल के लिए कर्ज माफी समाधान नहीं है. कुमार और चंद दोनों ने कहा कि आयोग कृषि मंत्रालय को राज्यों को आबंटन कृषि क्षेत्र में उनके द्वारा किये गए सुधारों से जोड़ने के लिए सुझाव देगा.
GST पर एक सवाल का जवाब देते हुए कुमार ने कहा कि संसाधन बढ़ने तथा कर आधार में वृद्धि के साथ औसत दर 15 प्रतिशत की ओर जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि नये भारत के लिए रणनीति दस्तावेज जारी करने के बाद आयोग अब 15 साल के दृष्टिकोण पत्र पर काम शुरू करेगा.
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