घर खरीदारों को मिल सकता है तोहफा, रियल सेक्टर के लिए मोदी सरकार करेगी बड़े ऐलान

मंदी से जूझ रहे रियल सेक्टर को बूस्ट देने के लिए मोदी सरकार बड़े ऐलान कर सकती है. सरकार रियल एस्टेट के दिग्गजों के साथ अगले 1-2 दिन में बैठक करने जा रही है. इस बैठक में बड़े ऐलान किए जा सकते हैं. 

जानकार बताते हैं कि सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के नियमों में भी बदलाव कर सकती है. नियमों में बदलाव करने के साथ आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की जा सकती है. इस सेक्टर को टैक्स में भी छूट देने का ऐलान हो सकता है.

रियल एस्टेट सेक्टर के जानकार बताते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) के लिए अलग से धन और बैंक लोन के लिए नियमों में बदलाव किया जा सकता है.

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जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा. रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए 8,000 करोड़ रुपये का बजट बनाने की भी घोषणा हो सकती है.

अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बड़े ऐलान 
मंदी के कारण किफायती घर यानी अफोर्डेबल हाउस की भी मांग गिर गई है. 40 लाख रुपये तक की कीमत वाले बिना बिके घरों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है. सरकार के सूत्र बताते हैं कि सरकार किफायती घरों का दायरा बढ़ा सकती है. अभी तक अफोर्डेबल हाउस में 40 लाख रुपये तक की कीमत वाले मकान आते हैं, इनका दायरा बढ़ाकर 70 लाख रुपये किया जा सकता है. होम लोन से संबंधित आर्थिक सहायता योजना की भी घोषणा किए जाने की संभावना है.

बता दें कि पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि नेशनल हाउसिंग बैंक एचएफसी को 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त तरलता दी जाएगी.

बढ़ रहा है बिना बिके मकानों का बोझ
रियल एस्टेट सेक्टर के जानकारों का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर, पुणे और चेन्नई में अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड बढ़ने के बावजूद बिना बिके मकानों की संख्या का बोझ लगातार बढ़ रहा है. तीनों शहरों में फिलहाल 1.24 लाख युनिट अभी भी बिना बिके हैं. 

NCR में देखा जाए तो 2017 में 40 लाख से कम क़ीमत वाले 14,510 युनिट्स लॉन्च किए जबकि 2018 में ये आंकड़ा 12,120 युनिट्स का था. 2019 की पहली छमाही में 9290 युनिट्स लॉन्च किए गए. पुणे में 11,090 युनिट्स की लॉन्चिंग हुई और 2018 में ये आंकड़ां बढ़कर 12,630 युनिट्स पर पहुंच गया. 2019 की पहली छमाही में 12,230 युनिट्स लॉन्च किए गए. चेन्नई में 2,080 युनिट्स लॉन्च किए और 2018 में ये आंकड़ां बढ़कर 7,640 युनिट्स रहा. 2019 की पहली छमाही में ये आंकड़ां घटकर 3010 युनिट्स रह गया.