ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर कसेगा सरकार का शिकंजा, IT मंत्रालय ने लिया ये एक्शन-जानिए पूरी डीटेल्स
ऑनलाइन गेमिंग संगठन 'भारतीय फैंटेसी खेल महासंघ' (FIFS) ने इस क्षेत्र के नियमन के लिए आईटी मंत्रालय को नोडल संस्था बनाए जाने की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे निवेशकों, उद्योग एवं उपभोक्ताओं के बीच स्पष्टता एवं निश्चितता आएगी.
ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है, जबकि ई-स्पोर्ट्स के लिए खेल विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है. केंद्र सरकार ने हाल ही में कारोबार नियम आवंटन को संशोधित कर इस व्यवस्था को अधिसूचित किया है.
सरकार का क्या है प्लान?
सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर पर लिखा है कि उनका मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग के कारोबार से जुड़ी मध्यवर्ती कंपनियों के लिए जल्द ही मानक लेकर आएगा. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि सरकार प्रौद्योगिकी नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है. लेकिन इसी के साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि कोई भी गैरकानूनी सामग्री या सेवा न दी जाए.
IT मंत्रालय बना नोडल संस्था
ऑनलाइन गेमिंग संगठन 'भारतीय फैंटेसी खेल महासंघ' (FIFS) ने इस क्षेत्र के नियमन के लिए आईटी मंत्रालय को नोडल संस्था बनाए जाने की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे निवेशकों, उद्योग एवं उपभोक्ताओं के बीच स्पष्टता एवं निश्चितता आएगी.
सेक्टर के लिए कैसा रहेगा सरकार का एक्शन
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FIFS के महानिदेशक जॉय भट्टाचार्य ने कहा कि यह फैसला एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एवं कॉमिक क्षेत्र (AVGC) की ग्रोथ के लिए प्रोत्साहन देने के सरकारी प्रयास के अनरूप है.
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सामाजिक असर को देखते हुए लिया फैसला
ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर लंबे समय से नियामकीय नजर रही है. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा था कि केंद्र सरकार समाज पर ऑनलाइन गेमिंग के पड़ने वाले असर को देखते हुए एक समुचित नीति या एक नया कानून लाएगी.
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