इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ने दिवाला कानून के लिए जनता से सुझाव मांगे, 31 मई तक मौका
आईबीबीआई (IBBI) की कोशिश होगी कि संशोधित नियमों को 31 मार्च, 2024 तक अधिसूचित किया जाए और उन्हें 1 अप्रैल, 2024 से लागू कर दिया जाए.
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) को लागू करने में आईबीबीआई मुख्य संस्थान है. (Image- Pixabay)
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) को लागू करने में आईबीबीआई मुख्य संस्थान है. (Image- Pixabay)
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) ने दिवाला कानून के तहत अभी तक लिस्टेड नियमों पर जनता से सुझाव मांगे हैं. आईबीबीआई ने एक रिलीज में कहा कि जनता से सुझाव लेने से सभी प्रकार के विचार मिलेंगे. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) को लागू करने में आईबीबीआई मुख्य संस्थान है. यह संहिता 2016 में लाई गई थी.
अभी तक सूचीबद्ध नियमों पर जनता, खासकर संबद्ध लोगों से सुझाव 31 मई तक मांगे गए हैं. रिलीज के अनुसार, 4 मई, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक मिलने वाले सुझावों पर एक साथ विचार किया जाएगा और इसके बाद नियमों को जरूरी सीमा तक संशोधित किया जाएगा.
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रिलीज में कहा गया है कि एक डायनेमिक एनवायरमेंट में बेहतर प्रयासों और इरादों के बावजूद, इस तरह के नए और उभरते नियामक शासन में एक नियामक हमेशा जमीनी वास्तविकताओं को संबोधित करने में सक्षम नहीं हो सकता है. इसके अलावा, स्टेकहोल्डर्स अवकाश के समय महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार कर सकते हैं. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो लेनदेन में बाधा डालता है और उन्हें संबोधित करने के लिए वैकल्पिक समाधान प्रदान करता है. यह विचारों की क्राउडसोर्सिंग के समान है. यह हर विचार को नियामक तक पहुंचने में सक्षम बनाता है.
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रिलीज में बताया गया, आईबीबीआई (IBBI) का प्रयास होगा कि संशोधित नियमों को 31 मार्च, 2024 तक अधिसूचित किया जाए और उन्हें 1 अप्रैल, 2024 से लागू कर दिया जाए.
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