GST Council meeting: सुहाना होगा जिंदगी का सफर, थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस हुआ सस्ता
GST Council meeting: जीएसटी काउंसिल की नई दिल्ली में शनिवार को हुई बैठक के दौरान आम आदमी को एक बड़ी राहत देते हुए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर जीएसटी की दरों को घटाने का फैसला किया गया.
थर्ड पार्टी बीमा की दरों को 18 से घटाकर 12% कर दिया गया है (फोटो- Pixabay).
थर्ड पार्टी बीमा की दरों को 18 से घटाकर 12% कर दिया गया है (फोटो- Pixabay).
GST Council meeting: जीएसटी काउंसिल की नई दिल्ली में शनिवार को हुई बैठक के दौरान आम आदमी को एक बड़ी राहत देते हुए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर जीएसटी की दरों को घटाने का फैसला किया गया. नई व्यवस्था के तहत अब थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि जीएसटी काउंसिल ने गाड़ियों के थर्ड पार्टी बीमा में भी जीएसटी की दर को घटाने का फैसला किया है. इसके तहत अब थर्ड पार्टी व्हिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है. सर्विस सेक्टर में जीएसटी काउंसिल द्वारा दी गई दूसरी बड़ी राहत के तहत मूवी टिकट पर और धार्मिक हवाई यात्राओं के दौरान जीएसटी में कमी शामिल है.
देश में गाड़ी मालिक के लिए थर्ड पार्टी बीमा कराना अनिवार्य है. इस तरह थर्ड पार्टी बीमा पर जीएसटी में कमी से आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. थर्ड पार्टी बीमा महंगा होने से कई लोग बीमा कराने से कतराने लगते हैं और किसी दुर्घटना की स्थिति में इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ता है. इसलिए जीएसटी काउंसिल ने इस पर टैक्स की दर को घटाने का फैसला किया. सूत्रों ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान सभी सदस्य थर्ड पार्टी बीमा पर दरों को घटाने के लिए सहमत थे. ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा भी इस पर टैक्स की दरों को घटाने की मांग की जा रही थी, क्योंकि इससे उनकी परिवहन लागत में बढ़ोतरी होती है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कहा था कि 1,200 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं में से 99 प्रतिशत पर 18 प्रतिशत या उससे कम जीएसटी लगेगा. एक अधिकारी ने कहा था कि वाहन के टायरों पर 28 प्रतिशत जीएसटी से आम आदमी प्रभावित हो रहा है. ऐसे में जीएसटी परिषद का मुख्य ध्यान आम आदमी पर जीएसटी का बोझ कम करने पर रहा. गौरतलब है कि इससे पहले करीब दो साल में 30 बार हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 979 फैसले लिए गए हैं. जीएसटी परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं. जीएसटी परिषद का गठन 15 सितंबर 2016 को किया गया था.
06:12 PM IST