GST Council meeting updates: जीएसटी काउंसिल की चंडीगढ़ में बैठक शुरू, राज्‍यों को कम्‍पन्‍सेशन बढ़ाने पर हो सकता है फैसला 

GST Council 47th meeting updates: जीएसटी काउंसिल (GST Council Meeting) की चंडीगढ़ में दो दिवसीय बैठक मंगलवार को शुरू हो गई. इस बैठक में कुछ वस्तुओं के टैक्‍स रेट में बदलाव पर फैसला किया जा सकता है. इस दौरान, राज्यों को कंम्‍प्‍न्‍सेशन (क्षतिपूर्ति) की अवधि बढ़ाने और छोटे ई-कॉमर्स सप्‍लायर के रजिस्‍ट्रेशन नियमों में राहत जैसे मसलों पर भी फैसला हो सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक (28 & 29 जून 2022) छह महीने बाद हो रही है.

छत्‍तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ने वित्‍त मंत्री को लिखा लेटर

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बीच छत्‍तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टी सिंह देव ने वित मंत्री को लेटर लिख कर कहा कि कम्‍प्‍न्‍सेशन को 5 साल के लिए बढ़ाना चाहिए. जीएसटी में राज्य को नुकसान हुआ है. सरकार कम्‍प्‍न्‍सेशन नहीं बढ़ाते हैं, तो मंत्री ने नई प्रणाली की सिफारिश की है. सीजीएसटी और SGST को 50:50 फीसदी की जगह SGST में 70-80 फीसदी और CGST को 20-30 फीसदी करने कि सलाह दी है.

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इन पर हो सकता है फैसला

जीएसटी काउंसिल (GST Council) की मीटिंग में इस बार ओस्टोमी उपकरण, सभी आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण,मिरर पॉलिशिंग के बिना नापा पत्थर/टाइल पर जीएसटी की दरों को घटाकर 5 फीसदी करने पर विचार हो सकता है. इसके अलावा बिल्ली और कुत्ते के भोजन को छोड़कर दाल/दालों जैसे चिल्का, खंडा और चूरी आदि की पिसाई के सभी सब प्रोडक्ट्स पर 5 फीसदी की समान जीएसटी दर की घोषणा की जा सकती है.

इसके अलावा, निजी संस्थाओं द्वारा कुछ रक्षा आयातों पर मूल सीमा शुल्क और IGST से छूट की बात हो सकती है, बशर्ते आखिरी यूजर्स भारतीय सशस्त्र बल हों. इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर जीएसटी दरों पर एक स्पष्टीकरण जारी हो सकता है. जिसके मुताबिक ईवी, चाहे बैटरी से लैस हों या नहीं, पर पांच फीसदी की दर से टैक्‍स लगेगा. काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह की दो रिपोर्ट पेश होंगी.