Budget 2024-25: आम बजट के लिए बैठकों का दौर शुरू, एस्टीमेट ड्राफ्ट के लिए प्री-बजट मीटिंग करेगा वित्त मंत्रालय
Budget 2024-25: अनुदान/ विनियोग के संबंध में संशोधित अनुमान 2023-24 और बजट अनुमान 2024-25 को अंतिम रूप देने के लिए बजट-पूर्व चर्चा वित्त सचिव और सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है.
)
Budget 2024-25: लोकसभा चुनावों के पहले आ रहे देश के बजट की तैयारियां जारी हैं. वित्त मंत्रालय ने 10 अक्टूबर से प्री-बजट बैठकें शुरू कर दी हैं. वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट की तैयाारियों के सिलसिले में 10 अक्टूबर से बैठकों का सिलसिला शुरू कर रहा है. वित्त मंत्रालय के बजट विभाग की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार, अनुदान/ विनियोग के संबंध में संशोधित अनुमान 2023-24 और बजट अनुमान 2024-25 को अंतिम रूप देने के लिए बजट-पूर्व चर्चा वित्त सचिव और सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है.
अंतरिम बजट की तैयारी
सभी मंत्रालयों और विभागों को 20 सितंबर, 2023 को भेजे गये इस नोटिस में उनके साथ बैठकों का जिक्र किया गया है. बजट-पूर्व बैठकों में मंत्रालयों या विभागों की प्राप्तियों के साथ सभी तरह के खर्चों के लिए जरूरी वित्त पर चर्चा की जाती है.
मंत्रालयों और विभागों को मीटिंग के लिए जरूरी डीटेल्स 5 अक्टूबर, 2023 तक पेश करनी थीं. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बजट-पूर्व बैठकें 10 अक्टूबर से शुरू होंगी और 14 नवंबर तक चलेंगी. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले पेश होने वाला बजट अंतरिम होगा. आम चुनावों के बाद नई सरकार के गठन के बाद वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश किया जाएगा. इसके पहले सितंबर के पहले हफ्ते में वित्त मंत्रालय ने बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हुए सरकार के अलग-अलग विभागों से खर्चों का ब्यौरा मांगा था.
TRENDING NOW
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
New Rule From 1st December: LPG से बैंक हॉलिडे तक, देश में होंगे ये बड़े बदलाव 
AP Budget 2024: आंध्र प्रदेश सरकार ने पेश किया ₹2.94 लाख करोड़ का बजट, शिक्षा, हेल्थ, कृषि के लिए किए बड़े ऐलान 
Changes From 1st October: LPG Cylinder के कीमतों से लेकर PPF खाते तक, कल से बदलेंगे ये 7 नियम 
Changes From 1st sept: आधार से क्रेडिट कार्ड तक, देश में होंगे ये बड़े बदलाव, जेब पर होगा सीधा असर 
बजट के बाद MSME सेक्टर के बदले ट्रेंड्स, क्रेडिट गारंटी स्कीम से कितना सपोर्ट?