अगले 20 वर्षों में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में होगी 18.4% की कमी: आर्थिक सर्वेक्षण

आमतौर पर माना जाता है कि देश में अधिक से अधिक स्कूल खोलने और स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन आज संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा में चौकाने वाले आंकड़े दिए गए हैं. आर्थिक समीक्षा के मुताबिक देश में 5-14 वर्ष के बीच के बच्चों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है और इसके चलते 2021 से 2014 के बीच भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में 18.4 प्रतिशत तक की कमी होगी. सर्वे में कहा गया है, 'लोगों की सोच के विपरीत, कई राज्यों में स्कूलों के विलय करने पर विचार करना चाहिए, जो व्यावहारिक होगा बजाए इसके कि नए स्कूल खोले जाएं.' 

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश में कुल गर्भ धारण दर में तेजी से गिरावट आने की वजह से 0-19 वर्ष के बीच की जनसंख्या तेजी से घट रही है. दक्षिणी राज्यों, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ये प्रक्रिया सबसे तेज है. बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी उल्लेखनीय कमी देखने को मिल रही है. सर्वे के मुताबिक सरकार को भारत की जनसांख्यिकी में आ रहे बदलावों को ध्यान में रखकर ही योजनाएं बनानी होंगी, क्योंकि इसके महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिणाम होंगे.

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, 'वह समय बहुत जल्द आएगा, जब बहुत से राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों को व्यवहारिक बनाए रखने के लिए उनका विलय किया जाएगा.' आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक अगर स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी न भी की जाए, तो भी 5-14 आयु वर्ग में प्रति व्यक्ति सरकारी और निजी स्कूलों की उपलब्धता बढ़ेगी. सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 40 प्रतिशत से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में 50 से कम विद्यार्थियों का दाखिला है. छत्तीसगढ़, असम और उड़ीसा में भी इस तरह का ट्रेंड देखने को मिला है.