दिल्ली में किसानों को लागत से डेढ़ गुना मिलेगी MSP, एग्रीकल्चर कनेक्शन पर भी सब्सिडी

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग के सुझावों के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने के लिये वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की. उन्होंने दावा किया कि दिल्ली स्वामीनाथन आयोग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसानों को लागत से डेढ़ गुणा एमएसपी देने के लिये 2019-20 के बजट में 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. उन्होंने दिल्ली के किसानों के लिये नयी स्मार्ट कृषि योजना की भी घोषणा की.

किसानों के लिए बिजली पर सब्सिडी
दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में एग्रीकल्चर कनेक्शन के तहत दिए गए बिजली के निर्धारित शुल्क (फिक्स्ड चार्ज) पर किसानों को 105 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. अब किसानों को निर्धारित शुल्क पर 20 रुपये प्रति किलोवाट देना होगा जो अब तक 125 रुपये प्रति किलोवाट था. दिल्ली कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. 

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दिल्ली में टैरिफ अनुसूची के अनुसार कृषि उपयोग के लिए निर्धारित बिजली शुल्क 125 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह था.  

60 हजार करोड़ रुपये का बजट
बता दें कि मंगलवार को दिल्ली के वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में आम आदमी पार्टी (आप) का पांचवां बजट पेश किया, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा 2019-2020 के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है. सिसोदिया ने कहा कि 2019-20 के लिए बजट का अनुमान 60,000 करोड़ रुपये है, जो 2014-15 के बजट से दोगुना है. 

2018-19 में दिल्ली का बजट 53,000 करोड़ रुपये और 2017-18 में 44,370 करोड़ रुपये का था. वर्तमान प्रस्तावित बजट में शिक्षा को फिर से 26 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ा हिस्सा मिला है.