रक्षा बजट का हिसाब-किताब, 1.72 लाख करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे नए हथियार, पेंशन पर ज्यादा खर्च करेगी सरकार

Defence Budget 2024: मोदी सरकार 2.0 के अंतरिम बजट 2024-25 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए. ये वित्तीय वर्ष 2023-24 से 4.71 फीसदी से अधिक है. वित्तीय वर्ष 2023 में बजट को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश अंतरिम केंद्रीय बजट में, पूंजीगत व्यय (Capex) के लिए सेना को कुल 1.72 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें बड़े पैमाने पर नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजोसामान खरीदना शामिल है.

Defence Budget 2024: कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपए आवंटित

पिछले साल यानी 2023-24 में रक्षा बजट में कैपेक्स के लिए बजटीय आवंटन 1.62 लाख करोड़ रुपये था. रक्षा सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय में, विमान और एयरो इंजन के लिए 40,777 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि "अन्य साजोसामान" के लिए 62,343 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके साथ ही नौसेना बेड़े के लिए 23,800 करोड़ रुपये और नौसेना डॉकयार्ड परियोजनाओं के लिए 6,830 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

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Defence Budget 2024: पेंशन पर खर्चा बढ़ाएगी सरकार, 1.41 लाख करोड़ रुपए किए गए हैं आवंटित

अंतरिम बजट में थल सेना के लिए राजस्व व्यय 1,92,680 करोड़ रुपये आंका गया है, जबकि नौसेना और वायु सेना को क्रमशः 32,778 करोड़ रुपये और 46,223 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. बजट दस्तावेज के अनुसार, कुल राजस्व व्यय 4,39,300 करोड़ रुपये आंका गया है,इसमें रक्षा पेंशन के लिए 1,41,205 करोड़ रुपये है. वित्तीय वर्ष 2023 में रक्षा पेंशन के लिए 1.38 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे.रक्षा सेवाओं के लिए 2,82,772 करोड़ रुपये और रक्षा मंत्रालय (नागरिक) के लिए 15,322 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

Defence Budget 2024: 6500 करोड़ रुपए में सुधरेगा सीमा पर बुनियादी ढांचा, इंडियन कोस्टगार्ड को मिले 7,651 करोड़ रुपए

अंतरिम बजट भाषण पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, ‘रक्षा प्रयोजनों के लिए गहन प्रौद्योगिकियों को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए नयी योजना शुरू की जाएगी.’ सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 6,500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. इंडियन कोस्टगार्ड को 7,651.80 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं. डीआरडीओ को बजटीय आवंटन बढ़ाकर 23,855 करोड़ रुपये किया गया है. युवाओं/कंपनियों को लॉन्ग टर्म लोन के लिए डीप टेक के लिए एक लाख करोड़ रुपये का फंड बनाने की घोषणा की गई है.