बड़ी खबर! 15 साल पुरानी अपनी गाड़ी कबाड़ में दें, टैक्स में छूट पाएं, जानिए सबकुछ
Vehicle Scrappage Policy: केंद्र ने इस योजना के तहत अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं ताकि राज्यों को पुराने सरकारी वाहनों या 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. साथ ही वाहनों को कबाड़ के लिए लाने वाले लोगों को टैक्स छूट दी जाएंगी.
पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए राज्यों को 2,000 करोड़ का प्रोत्साहन देगा केंद्र. (File Photo)
पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए राज्यों को 2,000 करोड़ का प्रोत्साहन देगा केंद्र. (File Photo)
Vehicle Scrappage Policy: केंद्र सरकार राज्यों को पुराने वाहनों को कबाड़ (Old Vehicles Scrap) करने के लिए ‘कैपिटल इन्वेस्टमें स्कीम' (Capital Investment scheme) के लिए विशेष सहायता के तहत 2,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देगी. इसके अलावा वाहन को कबाड़ के लिए पेशकश करने वाले लोगों को भी टैक्स कंसेशन (Tax Concession) दी जाएगी.
सरकार ने 2022-23 के बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ ‘कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ योजना पेश की थी. योजना के तहत राज्य सरकारों को कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए 50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज (Interest Free Loan) के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है.
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15 साल से ज्यादा पुराने वाहन होंगे कबाड़
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अब, केंद्र ने इस योजना के तहत अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं ताकि राज्यों को पुराने सरकारी वाहनों या 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. साथ ही वाहनों को कबाड़ के लिए लाने वाले लोगों को टैक्स छूट दी जाएंगी.
पुराना वाहन कबाड़ के लिए लाने वालों को टैक्स रियायत
पिछले महीने राज्यों को लिखे पत्र में वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा था कि योजना के तहत निर्धारित सुधारों में नए क्षेत्र के रूप में सड़क परिवहन को जोड़ा गया है. योजना में पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहन को जोड़ा गया है. राज्य सरकार के 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है. इसके अलावा पुराने वाहनों पर देनदारियों की छूट होगी और जो लोग अपना पुराना वाहन कबाड़ के लिए लाएंगे उन्हें टैक्स रियायत दी जाएगी.
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सड़क परिवहन क्षेत्र को इसमें शामिल करने के साथ योजना के तहत कुल व्यय 1.05 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.07 लाख करोड़ रुपये हो गया है. अभी तक सरकार ने योजना के तहत 77,110 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसमें से राज्यों को 41,118 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.
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(भाषा इनपुट के साथ)
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