Cabinet Decision: रेल लैंड लीज में बदलाव को कैबिनेट से मंजूरी, लीज की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 35 साल करने का फैसला

Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार (7 सितंबर 2022) को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में रेल लैंड लीज में बदलाव को कैबिनेट से मंजूरी मिली है. कैबिनेट ने लीज की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 35 वर्ष करने की मंजूरी दी. इसके अलावा, रेलवे की जमीन के LLF में बड़ी कटौती का फैसला हुआ. अब रेलवे की जमीन को 35 साल के लिए लीज पर दिया जा सकेगा. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दोपहर 3 बजे कैबिने के फैसलों की जानकारी देंगे.

लैंड लाइसेंस फीस में बड़ी कटौती

रेलवे की जमीन के LLF में बड़ी कटौती का फैसला हुआ है. लैंड लाइसेंस फीस 6% से घटाकर 1.5% किया गया है. जमीन की बाजार कीमत पर अब 1.5 फीसदी लैंड लीज फीस लिया जाएगा. सिर्फ कार्गो से संबंधित कंपनियों के लिए LLF घटा है.

🚉रेल लैंड लीज में बदलाव को कैबिनेट से मंजूरी

लीज की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 35 साल करने को मिली मंजूरी#IndianRailways pic.twitter.com/aJ7Rr96fP6

— Zee Business (@ZeeBusiness) September 7, 2022

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रेल लैंड लीज बदलाव में दो सपोर्टिव कारक जोड़े गए हैं. जिन कंपनियों के पास अभी रेलवे की लैंड लीज है, पुराने लीज पॉलिसी के तहत वो चाहें तो नए लीज पॉलिसी के तहत अपने को ला सकते हैं. ये छूट सिर्फ कार्गो संबंधित कंपनियों  को दी जाएगी.

300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की लैंड लीज में संशोधन किए गए हैं. अगले 5 वर्षों में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे. 1.25 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके बनेंगे. 

पीपीपी मोड पर स्कूल भवन और हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन का इस्तेमाल किए जा सकेगा. इसके लिए 1 रुपये प्रति वर्ग फुट का चार्ज लिया जाएगा. सोलर प्लांट बनाने के लिए कम कीमत पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. लीज की लंबी अवधि से निवेश बढ़ेगा. 

पीएम श्री योजना को भी कैबिनेट से मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री योजना को भी कैबिनेट से मंजूरी दी गई है. 2022 से 2027 तक 27360 करोड़ रुपये की लागत से 14,597 स्कूल की गुणवत्ता बढ़ायी जाएगी. बाल वाटिका