Budget 2024: गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर हो सकता है खास फोकस, इन 10 घोषणाओं की उम्मीद
Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना छठवां बजट पेश करेंगी. चुनावी साल है, इसलिए वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी. माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं को खुश करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है.
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Union Budget 2024: बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) वित्त मंत्रालय से संसद की तरफ रवाना होंगी और आज संसद में अपना छठवां बजट पेश करेंगी. चुनावी साल है, इसलिए वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी. सूत्रों की मानें तो सरकार इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं को खुश करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है. इस कारण तमाम लोग इस बजट को GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) का बजट भी कह रहे हैं. माना जा रहा है कि आज के बजट में वित्त मंत्री इनको लेकर 10 बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं.
वित्त मंत्री कर सकती हैं ये 10 बड़ी घोषणाएं
- घर के लिए Interest Subvention Scheme की घोषणा हो सकती है.
- NPS को आकर्षक बना सोशल सिक्योरिटी बढ़ाने पर फोकस रहने की उम्मीद है.
- बजट में किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी संभव, सम्मान निधि को बढ़ाकर 8000 तक किया जा सकता है.
- किसानों के लिए फसल के साथ स्वास्थ्य और जीवन बीमा का भी प्रस्ताव संभव है.
- महिलाओं के लिए बजट एलोकेशन में बढ़ोतरी की जा सकती है. पिछले 10 सालों में 30% एलोकेशन बढ़ा है.
- महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी योजना संभव है.
- महिलाओं के लिए कौशल विकास की योजना संभव है.
- महिला किसानों के लिए सम्मान निधि 12 हजार तक की जा सकती है.
- मनरेगा के लिए महिलाओं को विशेष आरक्षण और अधिक मानदेय की उम्मीद है.
- महिलाओं को ब्याज रहित लोन की पेशकश की जा सकती है.
क्यों पेश किया जाता है अंतरिम बजट
सरकार जो पूर्ण बजट पेश करती है, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए होता है. ऐसे में जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक के लिए सरकार को अपने खर्च का इंतजाम करने के लिए अंतरिम बजट पेश करना होता है. अगर सरकार अंतरिम बजट पेश नहीं करेगी तो उनके पास नए वित्त वर्ष के खर्चों के लिए राशि नहीं होगी. संसदीय परंपरा के मुताबिक चुनाव में जा रही सत्तासीन सरकार इस अंतरिम बजट में किसी बड़े खर्च का प्रावधान नहीं करती है. ऐसा इसलिए जिससे देश में गठित होने वाली नई सरकार अपने राजस्व और खर्च को निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रहे.
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