Union Budget 2023 For PM Housing Scheme: पीएम हाउसिंग स्कीम पर खुशखबरी, सरकार ने योजना की रकम बढ़ाकर 79,000 करोड़ की
Union Budget 2023 For PM Housing Scheme: बजट में सरकार ने योजना के लिए एलोकेशन बढ़ाने की घोषणा की है. PM हाउसिंग स्कीम की रकम बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया गया है. इसमें 66% की बढ़ोतरी की गई है.
Union Budget 2023 For PM Housing Scheme: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बुधवार को देश का केंद्रीय बजट पेश कर दिया है. बजट में PM Housing Scheme के लाभार्थियों को बड़ी खुशखबरी मिली है. सरकार ने योजना के लिए एलोकेशन बढ़ाने की घोषणा की है. PM हाउसिंग स्कीम की रकम बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया गया है. इसमें 66% की बढ़ोतरी की गई है. यूनियन बजट (Union Budget) में इस बार वित्त मंत्री ने पीएम गरीब कल्याण योजना समेत कई योजनाओं पर आवंटन को बढ़ाया है. इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई सरकारी योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ा है.
The outlay for PM Awaas Yojana being enhanced by 66% to over Rs 79,000 crores: FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/xpRDTvYyah
— ANI (@ANI) February 1, 2023
वित्तमंत्री ने कहा है कि देश में सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंकों और सीवरों के लिए 100 फीसदी मैकेनिकल डी-स्लगिंग कराई जाएगी, ताकि मैनहोल से मशीन-होल मोड को अपनाया जा सके. वित्तमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि सरकार की इस बजट में 7 प्राथमिकताएं हैं- समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र.
Budget 2023 For PMAY: किफायती आवास को बढ़ावा
नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा कि "केंद्रीय बजट ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है. बजट अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न क्षेत्रों को सशक्त बनाने की आवश्यकता का जानकार है। ऐसा करने में, विभिन्न बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटन बहुत महत्वपूर्ण हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के प्रति INR 10 लाख करोड़ तक 33% की भारी वृद्धि और PMAY के माध्यम से किफायती आवास के प्रति 66% की वृद्धि से पता चलता है कि बजट ने विकास के एजेंडे पर अपना पैर मजबूती से जमा दिया है." उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के परिव्यय को बढ़ाने के लिए यह एक बड़ा उपाय है जो देश के लिए किफायती आवास में गति को जारी रखने में मदद करेगा. परिव्यय में 79,000 करोड़ रुपये तक 66% से अधिक की वृद्धि हाऊसिंग फॉर ऑल कार्यक्रम में तेजी लाने में मदद मिलेगी. बजट में वृद्धि सीधे किफायती आवास के विकास को प्रभावित करेगी और देश के सामने आवास की कमी को दूर करेगी.
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