Budget 2023: बजट से पहले 51 अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी, सोशल सिक्योरिटी पेंशन बढ़ाने समेत की ये मांग
Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले वित्त वर्ष का बजट 1 फरवरी, 2023 को पेश करेंगी. पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार के योगदान को तुरंत बढ़ाकर कम-से-कम 500 रुपये (अगर हो सके तो अधिक) किया जाना चाहिए.
बजट से पहले अर्थशास्त्रियों ने पेंशन, मैटरनिटी बेनिफिट्स बढ़ाने की मांग की. (File Photo)
बजट से पहले अर्थशास्त्रियों ने पेंशन, मैटरनिटी बेनिफिट्स बढ़ाने की मांग की. (File Photo)
Budget 2023: जाने-माने अर्थशास्त्रियों ने अगले वित्त वर्ष के बजट (Budget 2023) से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को पत्र लिखकर सोशल सिक्योरिटी के तहत पेंशन (Pension) बढ़ाने और मातृत्व लाभ (Maternity Benefits) के लिये पर्याप्त प्रावधान करने की मांग की है. वित्त मंत्री सीतारमण अगले वित्त वर्ष का बजट 1 फरवरी, 2023 को पेश करेंगी.
इन अर्थशास्त्रियों ने पत्र पर किए हस्ताक्षर
पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के मानद प्रोफेसर ज्यां द्रेज, कैलिफोर्निया बार्कले यूनिवर्सिटी के मानद प्रोफेसर प्रणब बर्धन, मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च (आईआईडीआर) में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर आर नागराज, आईआईटी दिल्ली में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रीतिका खेरा, जेएनयू के मानद प्रोफेसर सुखदेव थोराट समेत अन्य शामिल हैं.
ये भी पढ़ें- Canara Bank के ग्राहकों के लिए खुशखबरी! बैंक ने डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई, अब निकाल सकेंगे ज्यादा पैसे
TRENDING NOW
अर्थशास्त्रियों ने पत्र में कहा कि उन्होंने इससे पहले 20 दिसंबर, 2017 और 21 दिसंबर, 2018 को पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी पत्र लिखा था. उन्होंने लिखा है, पत्र के जरिये हम आपको फिर से याद दिला रहे हैं. हमने अगले केंद्रीय बजट के लिये दो प्राथमिकताओं को चिह्नित करने की कोशिश की है. इसमें पहला, सोशल सिक्योरिटी के लिये पेंशन में बढ़ोतरी और दूसरा पर्याप्त मैटरनिटी बेनिफिट्स का प्रावधान है.
बुजुर्गों की पेंशन बढ़े
पत्र में लिखा है, पूर्व में दोनों प्रस्तावों को नजरअंदाज कर दिया गया था, हम उन्हीं सिफारिशों को फिर से लिख रहे हैं. इसमें कहा गया है कि नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम (NOAPS) के तहत बुजुर्गों की पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान 2006 से महज 200 रुपये प्रति माह पर स्थिर बना हुआ है. अर्थशास्त्रियों ने लिखा है, यह ठीक नहीं है. पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार के योगदान को तुरंत बढ़ाकर कम-से-कम 500 रुपये (अगर हो सके तो अधिक) किया जाना चाहिए.
ये भी पढ़ें- स्वैग से होगा सेविंग का स्वागत! 600 दिनों के डिपॉजिट पर 7.85% ब्याज दे रहा ये बैंक, चेक करें डीटेल
विधवाओं के लिए पेंशन बढ़ाकर 500 रुपये की जाए
इसी प्रकार विधवाओं के लिए पेंशन 300 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति महीने की जानी चाहिए. पत्र के अनुसार, विधवाओं के लिए पेंशन मद में 1,560 करोड़ रुपये की लागत आएगी. पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अर्थशास्त्रियों ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में एनएफएसए (National Food Security Act) मानदंडों के तहत मातृत्व अधिकारों को पूर्ण रूप से लागू किये जाने की भी मांग की है. इसके लिये कम-से-कम 8,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी.
ये भी पढ़ें- परिवार की नाराजगी के बावजूद खेती में आजमाया हाथ, 12 हजार लगाकर कमा लिए ₹1.25 लाख
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
Budget 2024: Black, Roll-back और Dream जब Budget को मिले अलग- अलग नाम, जानिए रोचक किस्से 
बजट और बाजार : इस साल के दौरान budget 2024 में 'बेतहाशा' तेजी संभव - मेहरबून ईरानी, मार्केट एक्सपर्ट 
बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी 
Budget 2024: आजद भारत में पहली बार कब पेश हुआ ‘Black Budget’? क्यों किया गया था पेश- पूरी कहानी 
Budget 2023 Recap: पिछले बजट में किस सेक्टर के लिए हुई थी क्या घोषणा, किसको मिला था क्या? प्वाइंटर्स में यहां जानें