Budget 2020: एससी-एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोगों को सौगात, ₹85 हजार करोड़ का किया प्रावधान
Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि 53 हजार 700 करोड़ अनुसूचिुत जनजाति के कल्याण के लिए दिए जाएंगे.
सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत है.
सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत है.
Budget 2020: वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2020 (Budget 2020) में एससी,एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों के आगे बढ़ने या उनके जीवन में सुधार लाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. अच्छी खबर यह है कि सरकार ने बजट (#BudgetOnZee) में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 85 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा की है.
वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 53 हजार 700 करोड़ अनुसूचिुत जनजाति के कल्याण के लिए दिए जाएंगे. इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत है और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा गया है.
सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत है और मुद्रास्फीति नियंत्रण में है. यह बजट लोगों की आय बढ़ाएगा और खरीदने की शक्ति को बढ़ाएगा. उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को फायदेमंद रोजगार दिया जाना चाहिए. इसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे उग्योगों को और मजबूत होना होगा.
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इस बजट का उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी सदस्यों, सभी महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोगों के सपनों को पंख देना है. बजट में अनुसूचित जनजाति के सशक्तिकरण के लिए भी सरकार ने 53,700 करोड़ का फंड दिया है. कुल मिलाकर इन सभी जातियों को 2 लाख 23 हजार 700 करोड़ रुपए मिले हैं.
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उन्होंने यह भी कहा कि घटे हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की वजह से एक औसत परिवार अब अपने मासिक खर्चे का चार प्रतिशत बचाता है. इसके अलावा सिस्टम में 60 लाख नए टैक्स पेयर को जोड़ा गया है और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं.
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