'Budget में इनकम टैक्स छूट': बढ़ सकता है 80C का दायरा, PPF में भी मिलेगी खुशखबरी!

उद्योग जगत के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती कर राहत देने के बाद सरकार पर्सनल इनकम टैक्स पेयर्स को बजट में राहत दे सकती है. PPF में निवेश की रकम का दायरा भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है.
'Budget में इनकम टैक्स छूट': बढ़ सकता है 80C का दायरा, PPF में भी मिलेगी खुशखबरी!

PPF में निवेश की रकम का दायरा भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है.

बजट 2020 (Budget 2020) में अब महज 15 दिन बचे है. 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा, तब देश की उम्मीद भरी निगाहें वित्त मंत्री को देख रही होंगी. क्योंकि, इस बार बजट से अगर किसी को सबसे ज्यादा उम्मीद है तो वो है सैलरीड क्लास. इनकम टैक्स में छूट को लेकर सरकार भी काफी दबाव है. साथ ही ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए सरकार टैक्सपेयर्स को छूट दे सकती है.

सूत्रों की मानें तो उद्योग जगत के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती कर राहत देने के बाद सरकार पर्सनल इनकम टैक्स पेयर्स को बजट में राहत दे सकती है. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार 80C के तहत निवेश पर किए गए छूट की सीमा 2.5 लाख कर सकती है. साथ ही 50 हज़ार रुपए तक NSC में किए निवेश को भी छूट के दायरे में ला सकती है. PPF में निवेश की रकम का दायरा भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है.

सैलरीड टैक्स पेयर्स के लिए बजट में क्या संभव?

Add Zee Business as a Preferred Source
  • 80C के तहत छूट दायरा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए मुमकिन
  • अभी 80C के तहत निवेश पर छूट सीमा 1.5 लाख रुपए है.
  • 50,000 रुपए तक की NSC पर भी 80C में छूट पर विचार.
  • PPF निवेश की सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए हो सकती है.
  • PPF में निवेश पर अभी टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख रुपए.
  • NPS छूट सीमा 50000 रुपए से 1 लाख रुपए करने की भी मांग.

सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए कटौती जरूरी क्यों?

  • इकोनॉमी में खपत के लिए लोगों के हाथ में पैसा जरूरी.
  • FY12 में बचत दर 23.6% थी लेकिन FY18 में 17.2%.
  • बचत दर में सुधार के लिए बचत पर इंसेटिव देना ज़रूरी.
  • कॉरपोरेट्स को पहले राहत मिली अब सैलरीड की बारी.

मिडिल क्लास की उम्मीदें
`10 लाख तक आय पर 10% का टैक्स स्लैब संभव
80C के तहत टैक्स छूट `1.5 से बढ़ाकर `2.5 लाख हो
अभी 5 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं

ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें

डायरेक्ट टैक्स कोड
आयकर कानून को आसान बनाने के लिए टास्क फोर्स.
टास्क फोर्स ने अगस्त 2019 में वित्त मंत्री को रिपोर्ट सौंप दी.
रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया.
रिपोर्ट के कुछ सुझावों को बजट में शामिल करने पर विचार.