Budget 2019: मोदी सरकार 2.0 के पहले बजट से गांव-किसान को क्या मिला?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस बजट में गांव और किसान के विकास पर खासतौर से फोकस किया गया है.
मनरेगा के बजट को बढ़ाकर 60000 करोड़ रुपये करने का ऐलान किया है (फोटो- Pixabay).
मनरेगा के बजट को बढ़ाकर 60000 करोड़ रुपये करने का ऐलान किया है (फोटो- Pixabay).
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सामने आ चुका है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस बजट में गांव और किसान के विकास पर खासतौर से फोकस किया गया है. बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फंड 22.6 प्रतिशत की में बढ़ोतरी करने के साथ ही मनरेगा के लिए आवंटन भी 9 प्रतिशत बढ़ाया गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 1.95 करोड़ घर बनाने का प्रस्ताव है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आवंटन 15500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 19000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इस तरह ग्रामीण सड़कों के लिए बजट में 22.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.
ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत सरकार ने इस वित्त वर्ष में 100 प्रतिशत घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. वित्त मंत्री ने बताया कि उजाला योजना के तहत अभी तक 35 करोड़ एलईडी बल्व बांटे गए हैं और इससे बिजली के बिल में करीब 18,341 करोड़ रुपये की बचत हुई है.
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सरकार ने मनरेगा के बजट को 55000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60000 करोड़ रुपये करने का ऐलान किया है, जो 9 प्रतिशत बढ़ोतरी को दर्शाता है. दूसरे चरण में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 1.95 करोड़ घर बनाने का प्रस्ताव है.
ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट में स्फूर्ति योजना शुरू करने की घोषणा की गई है. इसके तहत बांस, शहद और खादी कल्स्टर बनाए जाएंगे. 2019-20 के दौरान ऐसे 100 कल्स्टर बनाए जाएंगे, जिनसे 50000 से अधिक कारीगरों को काम मिलेगा. जल शक्ति अभियान के तहत 1592 क्रिटिकल ब्लॉक का चयन किया गया है, जहां पीने का साफ पानी मुहैया कराया जाएगा. सरकार ने वादा किया है कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर तक पीने का साफ पानी मुहैया करा दिया जाएगा.
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