'सब्जी कूलर' खरीदने के लिए आसानी से मिलेगा लोन, रूकार्ट ने SBI से मिलाया हाथ, छोटे किसानों को होगा बड़ा फायदा
Sabjee Cooler: सब्जी कूलर (Sabjee Cooler) में सिर्फ एक दिन में 20 लीटर पानी की जरूरत होती है. यह फलों, फूलों और सब्जियों को 4-6 दिनों तक अधिक ताजा रखता है.
यह फलों, फूलों और सब्जियों को 4-6 दिनों तक अधिक ताजा रखता है. (Image- Rukart)
यह फलों, फूलों और सब्जियों को 4-6 दिनों तक अधिक ताजा रखता है. (Image- Rukart)
Sabjee Cooler: 'सब्जी कूलर' बनाने वाली एग्री टेक फर्म रूकार्ट (Rukart) ने अपने ग्राहकों को उत्पाद खरीदने के लिए आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ करार किया है. इस करार से ग्राहकों को फलों और सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने वाले 'सब्जी कूलर' (Sabjee Cooler) को खरीदने में सुविधा होगी.
4-6 दिनों तक अधिक ताजा रखता है Sabjee Cooler
रूकार्ट के सब्जी कूलर (Sabjee Cooler) में सिर्फ एक दिन में 20 लीटर पानी की जरूरत होती है. यह फलों, फूलों और सब्जियों को 4-6 दिनों तक अधिक ताजा रखता है. रूकार्ट (Rukart) ने बताया कि इसका उद्देश्य सीमांत/छोटे किसानों और खुदरा विक्रेताओं के बीच डिस्ट्रेस सेल को कम करना है, जिसके लिए कंपनी ने देश के सबसे बड़े बैंक के साथ हाथ मिलाया है ताकि छोटे किसानों को आसान और कम किश्तों में लोन उपलब्ध कराया जा सके.
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50,000 रुपये है कीमत
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कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली एक सब्जी कूलर (Sabjee Cooler) की कीमत 50,000 रुपये है. इस सब्जी कूलर की भंडारण क्षमता 100 किलोग्राम है. इसका उपयोग करने के लिए बिजली की जरूरत नहीं है. रूकार्ट को पॉवरिंग लाइवलीहुड्स प्रोग्राम द्वारा सलाह दी जाती है, जो काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (CEEW) और विलग्रो इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है.
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1,000 से अधिक सबजी कूलर बेचे
रुकार्ट ने कहा कि पिछले चार वर्षों में उसने असम, मेघालय, नागालैंड, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना सहित देश के 10 राज्यों में 1,000 से अधिक सब्जी कूलर तैनात किए हैं. अपनी स्थापना के वर्ष में रुकार्ट ने महाराष्ट्र में 126 सब्जी कूलर बेचकर लगभग 63 लाख रुपये का कारोबार किया.
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एसबीआई सोलापुर के सहायक महाप्रबंधक दिनेश कुमार झा ने कहा कि बैंक ने रूकार्ट के साथ करार किया है, जिससे वित्तीय और कृषि क्षेत्र के बीच अंतर कम होगा तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा.
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