Organic Farming: बिहार सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जैविक कोरिडोर योजना (Organic Corridor Scheme) के तहत करीब 20 हजार एकड़ में जैविक खेती (Organic Farming) का लक्ष्य रखा गया है. (Image- Pexels)
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मिलेंगे पैसे
जैविक खेती (Organic Farming) के लिए चयनित किसानों को दूसरे साल में अधिकतम ढाई एकड़ के लिए 6500 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे. इसके अलावा, ट्रेनिंग, Soil Test, निबंधन, पैकेजिंग (Packaging), लेबलिंग (Labeling), ब्रांडिंग (Branding) के लिए भी राशि दी जाएगी. (Image- Pixabay)
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किसानों को दी जाएगी ट्रेनिंग
जैविक खेती (Organic Farming) को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर दो ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाएंगे. प्रगतिशील किसानों को राज्य से बाहर घुमाया जाएगा. (Image- Pexels)
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किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा बाजार
जैविक फसलों के उत्पाद बेचने के लिए किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा. जैविक खेती करने वाले किसानों को बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए राज्य में जैविक मेला (Organic Fair) और मार्केटिंग मीट का आयोजना किया जाएगा. साल में दो बार मेले का आयोजन होगा. इसमें किसानों के अलावा, उत्पाद की प्रोसेसिंग (Processing) करने वाले, रेस्टोरेंट्स बिजनेसमैन और खरीदारों को बुलाया जाएगा. (Image- Pexels)
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इन जिलों में होगी खेती
जैविक खेती (Organi Farming) बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, वैशाली, सारण और समस्तीपुर में होगी. (Image- Pixabay)
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खेती छोड़ने वाले होंगे ब्लैक लिस्ट
कृषि विभाग के मुताबिक, जैविक खेती करने वाले किसान या समूह अगर योजना का लाभ लेने के बाद जैविक खेती नहीं कर रहे हैं. 3 साल उन्होंने जैविक खेती छोड़ दी है तो ऐसे किसानों या किसान समूह को ब्लैक लिस्ट (Black List) में डाला जाएगा. कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ लेने से वंचित कर दिए जाएंगे. (Image- Pexels)
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