जम्मू-कश्मीर के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए कैसे होगा फायदा
सरकार 67,000 मीट्रिक टन सीए स्टोरेज क्षमता बनाएगी, जिससे किसान बेहतर रिटर्न के लिए अपनी उपज को स्टोर कर सकेंगे.
जम्मू-कश्मीर 2023-24 के बजट में एग्री सेक्टर को मिले 3,156 करोड़ रुपए. (File Image)
जम्मू-कश्मीर 2023-24 के बजट में एग्री सेक्टर को मिले 3,156 करोड़ रुपए. (File Image)
जम्मू कश्मीर में किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, आर्थिक विकास में तेजी लाने, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बदलने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए 2023-24 के बजट में इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 3,156 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. 5,012 करोड़ रुपये के आउटले की 29 प्रस्तावित परियोजनाओं के साथ एक समग्र कृषि विकास योजना (HADP) शुरू की गई है, जिसे अगले 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत, सरकार 67,000 मीट्रिक टन सीए स्टोरेज क्षमता बनाएगी, जिससे किसान बेहतर रिटर्न के लिए अपनी उपज को स्टोर कर सकेंगे. सरकार ने विशेष रूप से निजी क्षेत्र में कटाई के बाद के प्रबंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर देने के साथ फसल की गुणवत्ता में सुधार के अलावा कृषि और बागवानी उत्पादन बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं.
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मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट शुरू
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HADP के हिस्से के रूप में, यूटी प्रशासन ने अगले 5 वर्षों में शहद उत्पादन को तीन गुना करने के लिए 46.65 करोड़ रुपये की मधुमक्खी पालन को बढ़ावा परियोजना शुरू की है. मछली पालन को समृद्ध क्षेत्र बनाने के लिए यूटी सरकार ने उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 176 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है.
दूध उत्पादन बढ़ाने पर जोर
दुग्ध उत्पादन अगले 5 वर्षों में 25 लाख मीट्रिक टन से 45 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है और इसे कई उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, जिसमें प्रजनन कवरेज का विस्तार और प्रति पशु उत्पादकता में बढ़ोतरी शामिल है. HADP परियोजना के तहत डेयरी क्षेत्र के प्रमुख तत्वों में से एक प्रति पशु उत्पादकता को 2,400 लीटर से बढ़ाकर 4,300 लीटर करना है, जो एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है.
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