दिवाली से पहले किसानों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, 9% तक बढ़ सकती है रबी फसलों की MSP
Rabi Crops MSP: केंद्र सरकार गेहूं और दाल समेत रबी की 6 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) 9 फीसदी तक बढ़ाने की तैयारी में है. सरकार ने कैबिनेट नोट भेज दिया है. कैबिनेट की मंजूरी इसी हफ्ते संभव है.
Rabi Crops MSP: दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा मिल सकता है. केंद्र सरकार गेहूं और दाल समेत रबी की 6 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) 9 फीसदी तक बढ़ाने की तैयारी में है. सरकार ने कैबिनेट नोट भेज दिया है. हो सकता है सरकार इसी हफ्ते इस पर फैसला भी कर ले. बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार, किसानों से फसल खरीदती है. इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सरकार, किसान से खरीदी जाने वाली फसल पर उसे जो पैसे चुकाती है वही MSP होता है. इससे नीचे किसानों को उनकी फसलों के लिए भुगतान नहीं किया जाता
गेहूं के साथ 6 फसलों का MSP पर फैसला संभव
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) ने गेहूं समेत सभी रबी फसलों की एमएसपी में 3 से 9% बढ़ोतरी की सिफारिश की थी. दालों की एमएसपी पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. बारले, चना, मसूर, सरसों का MSP बढ़ सकता है.
त्योहारी सीज़न में महंगाई पर एक्शन में सरकार
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खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय आज Essential Commodities के दामों पर नियंत्रण के लिए एक्शन प्लान की जानकारी देंगे. ग्लोबल चैलेंज और बेमौसम बरसात से दामों पर प्रभाव पड़ा है. खाद्य तेल, चीनी, गेहूं, प्याज समेत जरूरी चीजों के मूल्य नियंत्रण का मसौदा तैयार हो गया है. सरकार बफर स्टॉक, होर्डिंग पर एक्शन और एक्सपोर्ट पर पुनर्विचार जैसे कदम उठा सकती है.
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— Zee Business (@ZeeBusiness) October 17, 2022
🔸केंद्र सरकार गेहूं और दाल समेत रबी की 6 फसलों की MSP 9% तक बढ़ाने की तैयारी में..
🔸6 फसलों की MSP 9% तक बढ़ेगी
🔸#cabinet की मंजूरी इसी हफ्ते संभव
जानिए पूरी खबर अंबरीश पांडे से...@pandeyambarish #Commodities #Agri pic.twitter.com/wjMGNS2VrK
क्यों तय किया जाता है MSP?
किसी फसल का MSP इसलिए तय किया जाता है ताकि किसानों को किसी भी हालत में उनकी फसल के लिए एक वाजिब न्यूनतम मूल्य मिलता रहे.
कौन तय करता है MSP?
न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान सरकार की तरफ से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर साल में दो बार रबी और खरीफ के मौसम में किया जाता है. गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ना आयोग तय करता है.
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