बड़ी खबर! सरकार ने बासमती चावल पर MEP हटाई, एक्सपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा, किसानों की बढ़ेगी आय
Basmati Rice Export: सरकार ने बासमती एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटाया है. इस कदम से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय बढ़ेगी.
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Basmati Rice Export: केंद्र सरकार ने बासमती चावल के निर्यात (Basmati Rice Export) पर एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने बासमती चावल से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस (MEP) हटाने का फैसला किया है. सरकार ने बासमती एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटाया है. सरकार ने घरेलू बाजार में चावल कीमतों में नरमी और नए स्टॉक की आमद को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कदम से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय बढ़ेगी.
वाणिज्य विभाग के अनुसार, बासमती चावल के निर्यात के लिए रजिस्ट्रेशन कम अलोकेशन सर्टिफिकेट्स (RCAC) जारी करने के लिए 950 मीट्रिक टन अमेरिकी डॉलर के वर्तमान मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस (MEP) को हटाने का फैसला लिया गया है. एपीडा (APEDA) से अनुरोध किया गया कि वह फैसला को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे.
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हालांकि, इसमें यह भी कहा गया है कि एपीडा (APEDA) बासमती निर्यात के लिए किसी भी नॉन-रियलिस्टिक प्राइस के लिए एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर बारीकी से नजर रखेगा.
प्याज एक्सपोर्ट पर लिया बड़ा फैसला
सरकार ने शुक्रवार को प्याज के निर्यात के लिए पहले से निर्धारित मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस (MEP) को भी खत्म कर दिया, क्योंकि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्याज की अधिकता का फायदा भारतीय किसानों को देना चाहती है. सरकार ने पहले न्यूनतम निर्यात मूल्य के तौर पर 550 डॉलर प्रति टन की सीमा तय की थी. इसका मतलब यह था कि किसान इस दर से कम कीमत पर अपनी उपज विदेश में नहीं बेच सकते थे.
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विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक अधिसूचना जारी कर तत्काल प्रभाव से न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा दिया. यह कदम महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया है, जो प्याज का प्रमुख उत्पादक राज्य है. इस कदम से प्याज के निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना है.
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