किसान और कृषि संगठनों से मिले कृषि मंत्री, इन मुद्दों पर हुई चर्चा
कृषि मंत्री ने कहा, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में अभी तक 7 बड़ी योजनाएं मंजूर की. इन योजनाओं पर केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे किसानों को फायदा होगा.
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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में किसानों और किसान संघ से बातचीत की. उन्होंने कहा कि उन्होंने लगभग 50 किसान नेताओं से मुलाकात की और उनके मुद्दों और चिंताओं को सुना. किसान संघ ने फसल दर और फसल बीमा से संबंधित कई सुझाव दिए हैं. किसानों-संगठनों से सीधे बातचीत के लिए सभी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार माना.
कृषि मंत्री ने रखी अपनी बात
कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है. कृषि जगत से जुड़ी अनेक योजनाएं पिछले 10 वर्षों में लागू की गई है और ये क्रम जारी है. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में अभी तक 7 बड़ी योजनाएं मंजूर की. इन योजनाओं पर केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे किसानों को फायदा होगा.
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2817 करोड़ रुपये डिजिटल कृषि मिशन के लिए दिए जाएंगे, टेक्नालाजी द्वारा कृषि सुधार जारी. देश में कृषि उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने पर निरंतर सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है. कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) खत्म किया. दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए ठोस कदम उठाएं हैं। तुअर, उड़द व मसूर एक-एक दाना खरीदेंगे. कच्चे तेल (पाम, सोया, सूरजमुखी) पर प्रभावी आयात शुल्क को 5.5% से बढ़ाकर 27.5% व रिफाइंड तेल पर 13.75% से बढ़ाकर 35.75% करने का ऐतिहासिक निर्णय हाल ही में लिया है.
PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) 35 हजार करोड़ रुपये के साथ जारी रखना मंजूर किया है. आंध्रप्रदेश व तेलंगाना में मंत्री जी ने स्वयं दौरा कर बाढ़ से प्रभावित किसानों से मुलाकात की. किसानों व देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं, किसानों के साथ मिल-बैठकर समाधान का प्रयास है. अंतरात्मा की आवाज पर किसानों की भलाई के लिए कर रहे हैं काम, पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे.
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किसानों और किसान संगठन के सुझाव
किसानों को सभी फसलों के उचित दाम दिलाने के लिए सुझाव दिया. किसानों को फल-सब्जी, दूध, शहद आदि का भी उचित भाव मिले. बाजार हस्तक्षेप योजना को और प्रभावी बनाया जाए. प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर फसल बीमा योजना (Fasal Bima) में छोटे किसानों की चिंता की जाए.
जलवायु परिवर्तन से कृषि को बचाने के लिए वृहद कार्ययोजना लाई जाए. किसानों को सस्ते-प्रामाणिक बीज उपलब्ध हों, पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) के संबंध में जरूरी संशोधन करें. आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए. देश से कृषि उत्पादों का निर्यात निर्बाध जारी रहे. देश में जरूरत से अधिक व असमय कृषि आयात को नियंत्रित करें.
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कृषि मंत्री के दिशा-निर्देश
हमारे अधिकारी प्राप्त सुझावों का तत्काल गंभीरतापूर्वक वर्क आउट करें. किसानों के हित में जो भी कार्य किए जा सकते है, इसकी पूरी प्लानिंग मेरे समक्ष रखे ताकि जरूरी फैसला लेकर उन्हें लागू किया जा सकें. किसानों की भलाई, उनके उत्थान के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे.
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