3 सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन का रास्ता साफ, FY23 में 3 PSU के IPO भी देंगे दस्तक, जानिए सरकार की प्लानिंग
वित्त वर्ष 2022-23 में तीन कंपनियों को प्राइवेट करने जा रही है. इसमें शिपिंग कॉरपोरेशन, BEML, और BPCL शामिल है.
केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष में तीन सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करने जा रही है. इसमें शिपिंग कॉरपोरेशन, BEML, और BPCL शामिल है. इसके अलावा सरकार तीन कंपनियों का IPO लेकर आने वाली है.
65 हजार करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य
2022-23 के बजट में अगले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने 65,000 करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य का अनुमान लगाया है. यह टार्गेट 2021-22 के लिए अनुमानित 1.75 लाख करोड़ रुपये के बजट से काफी कम है. सरकार ने संशोधित अनुमानों में 2021-22 के लक्ष्य को घटाकर 78,000 करोड़ रुपये कर दिया है.
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निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे ने कहा कि अगले साल के लक्ष्य को CPSE में अल्पमत हिस्सेदारी की बिक्री, CPSE की लिस्टिंग और रणनीतिक बिक्री के मिश्रण से पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पवन हंस के लिए कई फाइनेंशियल बीड्स मिले हैं, हमें उस प्रोसेस में आगे बढ़ना होगा.
क्या है स्टेटस
पांडे ने बताया कि शिपिंग कॉर्प, BEML और BPCL फाइनेंशिय बीड के स्टेज में हैं. इसके अलावा HLL लाइफकेयर और PDIL EoI चरण में हैं. इसके अलावा, अगले वित्त वर्ष में हम ECGC, WAPCOS और नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन की लिस्टिंग की जाएगी. इसके अलावा कुछ और अल्पांश स्टेक की बिक्री की जाएगी, लेकिन उसके बैंडविड्थ कम हो सकते हैं.
दीपम सेक्रेटरी ने कहा कि शिपिंग कॉरपोरेशन और BEML की कोर और नॉन-कोर परिसंपत्तियों के डीमर्जर का प्रोसेस चल रहा है, जिसके बाद उनकी रणनीतिक सेल्स के लिए फाइंनेशियल बोलियां आमंत्रित की जाएगी.
बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस पर उन्होंने कहा कि हम बीडर्स के साथ फंस गए हैं और इसे तेजी से ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे बोली लगाने के लिए तैयार हों.
किसमें कितनी हिस्सेदारी
सरकार BPCL में 52.98 फीसदी, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 63.75 फीसदी, BEML में 26 फीसदी और पवन हंस में 51 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है. सरकार ONGC में भी अपनी 49 फीसदी हिस्सेदारी को बेच रही है.
06:03 PM IST