पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, मोदी सरकार की नई पॉलिसी का उठाएं फायदा
अगर आप देश के किसी दूर-दराज के इलाके में पेट्रोल पंप (Petrol Pump) खोलकर कमाई करना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए एक शानदार अवसर है. सरकार अब दूर-दराज के इलाकों में पेट्रोल पंप (Petrol Pump) खोलने की योजना को अंजाम देने जा रही है. सरकार की नई नीति से पेट्रोल पंप खोलना अब काफी आसान हो गया है.
देश में इस समय 66,408 पेट्रोल पंप हैं और इनमें से ज्यादातर पंप सरकारी कंपनियों के हैं.
देश में इस समय 66,408 पेट्रोल पंप हैं और इनमें से ज्यादातर पंप सरकारी कंपनियों के हैं.
अगर आप देश के किसी दूर-दराज के इलाके में पेट्रोल पंप (Petrol Pump) खोलकर कमाई करना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए एक शानदार अवसर है. सरकार अब दूर-दराज के इलाकों में पेट्रोल पंप (Petrol Pump) खोलने की योजना को अंजाम देने जा रही है. सरकार की नई नीति से पेट्रोल पंप खोलना अब काफी आसान हो गया है.
सरकार ने ईंधन क्षेत्र में नई उदारीकृत खुदरा नीति (fuel retail policy) जारी की है. इसके तहत ईंधन की खुदरा बिक्री के क्षेत्र में उतरने वाली कंपनियों को देशभर में कम से कम 100 पेट्रोल पंप लगाने होंगे और उनमें से पांच प्रतिशत पेट्रोल पंप दूरदराज इलाकों में होने चाहिये. सरकार ने पिछले महीने ही कंपनियों के लिये पेट्रोल पंप खोलने के नियमों में ढील दी थी. सरकार ने गैर- पेट्रोलियम कंपनियों को इस क्षेत्र में उतरने की अनुमति दी है. खास बात ये है कि पेट्रोल पंप के लाइसेंस के लिए अब केवल 25 लाख फीस ही देनी होगी.
नई नीति के मुताबिक, देश में पेट्रोल पंप का लाइसेंस (Petrol pump license) पाने के संशोधित प्रावधानों के तहत संबंधित कंपनी को कम से कम 100 पेट्रोल पंप लगाने होंगे, जिनमें कम से कम 5 फीसदी दूरस्थ इलाके में होने चाहिए.
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पेट्रोल पंप का लाइसेंस (Petrol pump license) पाने वाली कंपनी को पेट्रोल पंप का परिचालन शुरू होने के तीन साल के भीतर सीएनजी, बायो ईंधन, एलएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन आदि जैसे वैकल्पिक माध्यमों में से किसी एक की सुविधा भी लगानी होगी.
इससे पहले पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस (Petrol pump license) पाने के लिये एक कंपनी को पेट्रोलियम क्षेत्र में दो हजार करोड़ रुपये निवेश करने की जरूरत होती थी.
25 लाख में मिलेगा लाइसेंस
लेकिन नई नीति के मुताबिक अब पेट्रोल पंप (Petrol pump) के फुटकर कारोबार का लाइसेंस पाने के लिये आवेदन करते समय कंपनी का न्यूनतम नेट वर्थ 250 करोड़ रुपये होना चाहिए. सरकार ने पेट्रोल पंप पाने का आवेदन शुल्क 25 लाख रुपये तय किया है.
सरकार ने इससे पहले 2002 मे पेट्रोल पंप लाइसेंस (Petrol pump license) आवंटन के प्रावधानों को संशोधित किया था. इस नीति की समीक्षा उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद की गई है.
सऊदी अरामको भी आएगी भारत
सरकार के पेट्रोलियम विपणन क्षेत्र में गैर- पेट्रोलियम कंपनियों को प्रवेश देने की नीति से वैश्विक स्तर की कंपनियों जैसे की फ्रांस की टोटल एसए, सउदी अरब की आरामको, ब्रिटेन की बीपी पीएलसी और ट्राफिगुरा की विपणन कंपनी पमा एनर्जी को भारतीय बाजार में आने का रास्ता मिलेगा.
इससे पहले फ्रांस की टोटल कंपनी अदाणी समूह के साथ मिलकर नवंबर 2018 में देश में 1,500 खुदरा पेट्रोल और डीजल पंप (Diesel Pump) के लिये लाइसेंस का आवेदन कर चुकी है. बीपी ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर पेट्रोल पंप खोलने के वास्ते भागीदारी की है. पुमा एनर्जी ने खुदरा लाइसेंस के लिये आवेदन किया है जबकि अरामको क्षेत्र में उतरने के लिये बातचीत कर रही है.
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देश में हैं 66,408 पेट्रोल पंप
देश में इस समय 66,408 पेट्रोल पंप हैं और इनमें से ज्यादातर पंप इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (HPCL) के हैं. इनके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, न्यारा एनर्जी (पूर्व में एस्सार आयल) और रायल डच शेल निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियां भी पेट्रोल पंप चला रही हैं. रिलायंस के 1,400 पेट्रोल पंप हैं जबकि उसकी सहयोगी बीपी ने भी 3,500 पेट्रोल पंप के लिए आवेदन किया है लेकिन अभी शुरू नहीं किये हैं. शेल के 167 पेट्रोल पंप ही हैं.
07:07 PM IST