HDFC Bank इस कंपनी में बेचेगी अपनी 90% हिस्सेदारी, बैंक को आरबीआई से मिली मंजूरी, जानें डीटेल्स

HDFC Bank Latest Update: देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से मंजूरी मिल गई है. इस मंजूरी के बाद आरबीआई HDFC Credila में अपनी 90 फीसदी पूरी हिस्सेदारी बेच सकता है. कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग के दौरान इसकी जानकारी दी. बता दें कि HDFC Credila, कंपनी की एजुकेशन लोन सब्सिडियरी कंपनी है, जो एजुकेशन लोन बांटने का काम करती है. इस कंपनी में अब एचडीएफसी बैंक अपनी 90 फीसदी की हिस्सेदारी बेच सकता है. इस काम के लिए बैंक को केंद्रीय बैंक की मंजूरी मिल गई है. 

फाइलिंग के दौरान बैंक ने दी ये जानकारी

एचडीएफसी बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग के दौरान जानकारी दी कि यह 19 जून, 2023 की हमारी पिछली सूचना के संबंध में है, जिसमें हमने सूचित किया था कि पूर्ववर्ती हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (HDFC Ltd) ने एचडीएफसी क्रेडिला के लगभग 90% के विनिवेश/बिक्री के लिए उक्त दिन निश्चित दस्तावेजों को निष्पादित किया था. अधिग्रहणकर्ताओं को क्रेडिला की कुल जारी और भुगतान की गई शेयर पूंजी, रेगुलेटरी अप्रूवल और वितरण (आरबीआई और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ("सीसीआई") सहित) के अधीन है.     

HDFC मर्जन के 8 महीने बाद आई ये खबर

बता दें कि HDFC Credila में 90 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की खबर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के पूरा होने के 8 महीने बाद आई है. अप्रैल 2023 में केंद्रीय बैंक ने एचडीएफसी से क्रेडिला में अपनी हिस्सेदारी कम करने का कहा था. ये हिस्सेदारी अगले 2 साल में कम होनी थी. 

HDFC लिमिटेड का पूरा निवेश स्थानांतरित

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एग्रीमेंट के नियमों के मुताबिक, HDFC के पास सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव नॉमिनी डायरेक्टर अप्वाइंट करने का अधिकार होगा. ये पद एचडीएफसी क्रेडिला के बोर्ड के लिए होगा. एचडीएफसी बैंक ने एक्सचेंज में बताया कि 1 जुलाई, 2023 को लिखे एक पत्र में हमने सूचित किया था कि एचडीएफसी लिमिटेड को 1 जुलाई, 2023 से एचडीएफसी बैंक के साथ समामेलित कर दिया गया है और उसके बाद एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी क्रेडिला में पूरा निवेश स्थानांतरित कर दिया गया है. 

एचडीएफसी बैंक 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी; और 9 अगस्त 2023 जिसमें हमने सूचित किया था कि सीसीआई ने 08 अगस्त 2023 को आयोजित अपनी बैठक में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के संदर्भ में प्रस्तावित लेनदेन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है.