EXCLUSIVE: डिफेंस PSU HAL को मिल सकता है ₹10,000 करोड़ का ऑर्डर, CCS से जल्द मंजूरी संभव; स्‍टॉक पर रखें नजर 

HAL Big Order: डिफेंस एंव एयरोस्‍पेस की PSU कंपनी हिंदुस्‍तान एयरोनॉटिक्‍स लिमिटेड (HAL) को 10,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. यह ऑर्डर सेना के लिए मल्‍टी रोल हेलीकॉप्‍टर बनाने के लिए होगा. कैटिनेट कमिटी ऑन सिक्‍युरिटी (CCS) की बैठक में जल्‍द मंजूरी मिल सकती है. सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है. इस खबर का असर आज (15 जनवरी) HAL के स्‍टॉक पर देखने को मिल सकता है.

HAL: भारतीय सेना के लिए बनाएगी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर!

सूत्रों के मुताबिक, HAL सेना के लिए मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनाएगी. फ्रांसीसी कंपनी Safran के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे. भारतीय सेना को 300 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की जरूरत है. एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की कीमत 200-250 करोड़ रुपये है. यह प्रोजेक्‍ट 10 साल में पूरा किया जाएगा. मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर संभव है. HAL ने ज़ी बिज़नेस के ई-मेल का जवाब नहीं दिया है.

Add Zee Business as a Preferred Source

HAL Share Price History

HAL के स्‍टॉक बीते एक साल में मल्‍टीबैगर साबित हुआ है. बीते एक साल में शेयर करीब 145 फीसदी की जोरदार तेजी दिखा चुका है. जबकि 6 महीने का रिटर्न 55 फीसदी से ज्‍यादा रहा है. स्‍टॉक का 52 वीक हाई 3,079 और लो 1,150 रुपये है. 15 जनवरी 2024 को शेयर 3,030 पर बंद हुआ था.

हाल ही में ब्रोकरेज फर्म एंटिक ने डिफेंस सेक्‍टर पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2023 डिफेंस स्‍टॉक्‍स के लिए दमदार रहा है. सरकार का जिस तरह सैन्‍य बलों के आधुनिकीकरण और आत्‍मनिर्भर भारत पर फोकस है, उसे देखते हुए 2024 में भी डिफेंस सेक्‍टर की परफॉर्मेंस दमदार रह सकती है. डिफेंस सेक्‍टर की कंपनियों के पास न केवल बड़े पैमाने पर घरेलू ऑर्डर हैं, बल्कि उनकी एक्‍सपोर्ट ऑर्डर बुक भी दमदार है. वित्‍त वर्ष 2024 में डिफेंस प्रोडक्‍शन और एक्‍सपोर्ट ऑल टाइम हाई पर पहुंचने का अनुमान है.

रिपोर्ट के मुताबिक, FY23 में डिफेंस प्रोडक्‍शन 1 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा है. FY24 में सरकार घरेलू प्रोडक्‍शन को बूस्‍ट देकर 1.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. डिफेंस एक्‍सपोर्ट भी जबरदस्‍त तेजी से उछला है. FY24 में डिफेंस एक्‍सपोर्ट में 26 फीसदी की ग्रोथ आ सकती है. भारत अभी 85 देशों को एक्‍सपोर्ट कर रहा है. इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर के जरिए सरकार एक मजबूत डिफेंस इकोसिस्‍टम डेवलप कर रही है.