Coal India के शेयरधारक ध्यान दें! अब हड़ताल पर नहीं जाएगी लेबर यूनियन, टला फैसला

Coal India Latest News: शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो शेयर बाजार से जुड़ी खबरों पर ध्यान देना जरूरी है. शेयर बाजार में जितनी भी कंपनी लिस्टेड है, उनसे संबंधित अगर कोई अपडेट या खबर आती है तो इससे शेयर बाजार पर असर पड़ता है. ऐसे में बाजार में लिस्टेड कंपनियों से जुड़ी खबरों पर फोकस रखना अनिवार्य है. बाजार में लिस्टेड PSU कंपनी कोल इंडिया को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आाय है. अगर आपके भी पोर्टफोलियो में कोल इंडिया (Coal India, PSU Stock) है तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. कोल इंडिया के श्रमिक संघों ने हड़ताल पर जाने का फैसला टाल दिया है. अब अगले ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर में जरूर एक्शन देखने को मिल सकता है.

हड़ताल पर जाने का फैसला टाला

कोल इंडिया के श्रमिक संघों ने अदालत के कंपनी को नवीनतम वेतन समझौते के तहत वेतन देने का आदेश देने के बाद हड़ताल पर जाने का फैसला टाल दिया है. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी) की महासचिव अमरजीत कौर ने पीटीआई-भाषा को फोन पर बताया कि अदालत ने कोल इंडिया को नवीनतम वेतन सझौते के तहत कर्मचारियों को वेतन देने का आदेश दिया था.

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इन संघों ने मिलकर किया हड़ताल का आह्वान

अदालत के इस आदेश के बाद हड़ताल को टालने का फैसला लिया गया है. पांच मजदूर संघों भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस), ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेन यूनियन (सीआईटीयू), इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आईएनटीयूसी) और हिंद मजदूर सभा (एचएमएस) ने कोल इंडिया के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए)-11 के अनुरूप वेतन देने की मांग करते हुए अक्टूबर में हड़ताल पर जाने का फैसला किया था.

कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी

कोल इंडिया ने बुधवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि 27 सितंबर 2023 के हमारे पत्र पर कृपया ध्यान दें, मजदूर संघों के प्रतिनिधियों ने प्रबंधन की अपील पर ध्यान देते हुए सीआईएल तथा उसकी अनुषंगी कंपनियों के प्रतिष्ठानों में हड़ताल टालने की जानकारी दी है.

जून 2023 में संशोधित वेतन समझौते को दी थी मंजूरी

कोयला मंत्रालय ने जून 2023 में संशोधित वेतन समझौते को मंजूरी देने की घोषणा की थी. यह समझौता कोल इंडिया के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए श्रम संगठनों के साथ हुआ था. इस समझौते के तहत कर्मचारियों को एक जुलाई 2021 से वेतन परिलब्धियों पर 19 प्रतिशत न्यूनतम गारंटीशुदा लाभ और भत्तों में 25 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान किया गया था.

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