एक और सरकारी बैंक ने सस्ता कर दिया Loan, आज से होम-कार की EMI हो जाएगी कम
SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंकों के Home, Auto और दूसरे लोन सस्ते करने के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bom) ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया है.
बैंक ने 7 मई से अपनी एमसीएलआर दर को कम करने का फैसला किया है.(reuters)
बैंक ने 7 मई से अपनी एमसीएलआर दर को कम करने का फैसला किया है.(reuters)
SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंकों के Home, Auto और दूसरे लोन सस्ते करने के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bom) ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया है. बैंक ने अपने कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (MCLR) में कटौती का ऐलान किया है.
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 1 साल की सीमा की MCLR वाली ब्याज दर को 0.10 प्रतिशत घटकर 7.90 प्रतिशत कर दिया है. बैंक ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा है कि रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के तहत बैंक ने अपनी ब्याज दरों की समीक्षा की है, जिसके बाद बैंक ने 7 मई से अपनी एमसीएलआर दर को कम करने का फैसला किया है.
इससे पहले इंडियन ओवरसीज बैंक (IoB) ने भी लोन सस्ता करने की घोषणा की थी. IoB ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में बताया था कि हमारे बैंक ने 10 मई 2020 से MCLR को रिवाइज किया है.
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IoB के मुताबिक 1 साल के लोन पर MCLR 0.10 प्रतिशत से घटाकर 8.15 प्रतिशत कर दिया गया है. घटी दर 10 मई से लागू होगी. 1 साल की सीमा की MCLR दर ही Personal, Auto और होम लोन जैसे कर्ज के लिये प्रमुख आधार दर होती है.
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बंबई शेयर बाजार को भेजी सूचना में IoB ने कहा है कि 3 महीने तक के लिए ब्याज दर को मौजूदा 8.10 परसेंट से घटाकर 8.05 परसेंट किया जायेगा. इसी तरह छह महीने के लिए पर ब्याज दर को मौजूदा 8.15 फीसदी से घटाकर 8.10 फीसदी कर दिया जायेगा.
बैंक ने कहा है कि एक वर्ष की अवधि के कर्ज पर ब्याज दर 8.25 फीसदी से घटाकर 8.15 फीसदी किया जायेगा. वहीं दो साल की अवधि के लिये इसे 8.30 परसेंट से घटाकर 8.20 परसेंट किया जाएगा.
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तीन साल की अवधि के कर्ज पर सीमांत लागत आधारित ब्याज दर मौजूदा 8.35 फीसदी से घटाकर 8.25 फीसदी की जायेगी. हालांकि, बैंक ने कहा है कि एक दिन और एक माह की अवधि के लिये ब्याज दर 7.80 प्रतिशत पर बरकरार रहेगी.
मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) एक ऐसा सिस्टम है जो कॉमर्शियल बैंक्स में कर्ज की ब्याज दर तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बैंकों से कर्ज लेने पर ब्याज की दर तय के लिए अप्रैल, 2016 में रिजर्व बैंक ने एमसीएलआर की शुरुआत की थी.
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