JET एयरवेज को कर्ज मिलने का रास्ता साफ, लेंडर होंगे सबसे बड़े शेयरधारक
कर्ज में फंसी निजी क्षेत्र की एयरलाइन जेट एयरवेज के निदेशक मंडल ने बृहस्पतिवार को बैंक की अगुवाई वाली कर्ज समाधान योजना (बीएलआरपी) को मंजूरी दे दी.
8,500 करोड़ रुपये के वित्त की कमी को पूरा करने के तहत कर्ज पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया है. (फोटो : PTI)
8,500 करोड़ रुपये के वित्त की कमी को पूरा करने के तहत कर्ज पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया है. (फोटो : PTI)
कर्ज में फंसी निजी क्षेत्र की एयरलाइन जेट एयरवेज के निदेशक मंडल ने बृहस्पतिवार को बैंक की अगुवाई वाली कर्ज समाधान योजना (बीएलआरपी) को मंजूरी दे दी. इसके तहत कर्जदाताओं के कर्ज को इक्विटी शेयर में बदला जाएगा. इससे वे एयरलाइन के सबसे बड़े शेयरधारक बन जाएंगे.
रिजर्व बैंक के 12 फरवरी, 2018 के परिपत्र के अंतर्गत करीब 8,500 करोड़ रुपये के वित्त की कमी को पूरा करने के तहत कर्ज पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया है.
एयरलाइन ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि समाधान योजना में कर्जदाताओं को इक्विटी शेयर आवंटित करने का विचार है. इसके तहत कर्जदाताओं के कर्ज को 10-10 रुपये के 11.40 करोड़ शेयरों में तब्दील करने का प्रस्ताव है.
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इससे एयरलाइन को कर्ज दे रखे कर्जदाता कंपनी में सबसे बड़े शेयरधारक बन जाएंगे. योजना के तहत कर्जदाताओं के प्रतिनिधि एयरलाइन के निदेशक मंडल में नियुक्त किये जाएंगे. बीएलपीआरपी में इस बात पर जोर दिया गया है कि कंपनी 21 फरवरी को होने वाली शेयरधारकों की बैठक में जरूरी मंजूरी प्राप्त करेगी.
दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार एयरलाइन के प्रवर्तक नरेश गोयल की कंपनी में 51 प्रतिशत जबकि एतिहाद एयरवेज की 24 प्रतिशत हिस्सेदारी है. एयरलाइन के ऊपर 30 सितंबर 2018 तक कुल 8,052 करोड़ रुपये का कर्ज था.
समाधान योजना में 8,500 करोड़ रुपये के वित्त की कमी का अनुमान लगाया है. इसमें विमान कर्ज के एवज में 1,700 करोड़ रुपये के भुगतान का प्रस्ताव शामिल है. इस कमी को शेयर पूंजी डालने, कर्ज पुनर्गठन, बिक्री/पट्टा वापसी/विमान का पुनर्वित्त समेत अन्य माध्यमों से पूरा करने की बात कही गयी है.
प्रस्तावित समाधान योजना को विचार के लिये बैंकों के समूह, भारतीय बैंक संघ की निगरानी समिति, एतिहाद एयरवेज और प्रवर्तकों के समक्ष रखा जाएगा.
बीएलपीआरपी में घरेलू कर्जदाताओं द्वारा उपयुक्त अंतरिम कर्ज सुविधा की मंजूरी की भी बात कही गयी है.
इस योजना को लागू करने से पहले सेबी, नागर विमानन मंत्रालय और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी ली जाएगी. दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही में एयरलाइन को एकल आधार पर 587.77 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ.
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