ट्रक ड्राइवर्स को भी मिलेगी सुकून की सवारी! 2025 से AC केबिन होगा अनिवार्य, सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट

Truck Drivers AC Cabin Mandatory: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया था. नितिन गडकरी ने गर्मी के मौसम और ट्रक ड्राइवर्स (Truck Drivers) की हालत को देखते हुए बड़ा ऐलान किया था. ऐलान ये कि अब ट्रक ड्राइवर्स के लिए ट्रक के केबिन में एयर कंडीशन (Air Condition) को अनिवार्य किया जाएगा. केंद्र सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है और स्टेकहोल्डर्स से 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. बता दें कि 6 जुलाई को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने ट्वीट कर बताया था कि ड्राफ़्ट को मंजूरी दे दी गई है. 

इन वाहनों में AC Cabin होगा अनिवार्य

सरकार की ओर से जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब सभी N2, N3 कैटेगरी वाहनों यानी कि भारी मालवाहक ट्रकों में अनिवार्य वातानुकूलित केबिन को अनिवार्य करने के लिए कहा गया. केंद्र सरकार ने कहा कि 1 जनवरी 2025 से इन प्रस्ताव को लागू करने की बात कही गई है. बता दें कि रोड एक्सीडेंट का बड़ा कारण होता है ड्राइवर की थकान, ऐसे कैबिन उनके आराम और दक्षता में वृद्धि करेंगे. 

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Truck Drivers की हालत में करना है सुधार

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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 6 जुलाई को देशचालक नाम की एक किताब को अनवील करते हुए इस बात का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि ट्रक ड्राइवर्स अत्यधिक गर्मी की स्थिति में काम करने को मजबूर हैं. केबिन में एसी को अनिवार्य करने से ट्रक की लागत बढ़ सकती है. उन्होंने आगे कहा कि ड्राइवर्स के वर्किंग कंडीशन में सुधार करने की जरूरत है और ज्यादा ड्राइविंग स्कूल स्थापित करके ड्राइवरों की कमी को दूर करने के लिए भी कदम उठाएं. 

एक्सपोर्ट ज्यादा करना है और लॉजिस्टिक लागत कम करना 

नितिन गडकरी ने उस इवेंट में कहा था कि ड्राइवर्स की कमी की वजह से भारत में ड्राइवर्स 14-16 घंटे काम करते हैं. जबकि दूसरे देशों में ट्रक डाइवर्स के काम करने का समय फिक्स है. उन्होंने आगे कहा कि भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसे में लॉजिस्टिक सेक्टर काफी अहम है और भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक की लागत को कम करना काफी जरूरी है. 

नितिन गडकरी ने आगे कहा कि हमारी लॉजिस्टिक लागत दूसरे देशों के मुकाबले 14-16 फीसदी है. चीन में लॉजिस्टिक लागत 8-10 फीसदी है. यूरोपियन देशों में ये 12 फीसदी है. उन्होंने आगे कहा कि अगर हमें भी अपने एक्सपोर्ट को ज्यादा करना है तो लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा. 

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