खास 'दोस्त' ने दिया बड़ा झटका, भारत से विशेष दर्जा वापस ले सकता है अमेरिका

अमेरिका और चीन के बीच छिड़ा ट्रेड वार अभी थमा नहीं है कि अब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं. अमेरिका की बाइक पर भारत द्वारा ज्यादा ड्यूटी लगाए जाने से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर कई कड़े फैसले लेने के संकेत दिए हैं. जानकारी के मुताबिक, अमेरिका भारत को जीएसपी (जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज) के तहत मिलने वाली छूट को देना बंद कर सकता है. डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में अमेरिकी संसद के स्पीकर को एक चिट्ठी लिखकर भारत के खिलाफ एक्शन लेने का अपना इरादा जताया है.

ट्रंप के आरोप
बीते शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ऊंची दर से शुल्क लगाने वाला देश बताया था. उन्होंने कहा था कि अमेरिका में आने वाले सामान पर बराबर शुल्क या कम से कम कोई शुल्क लगाना चाहते हैं. पिछले कई महीनों से अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वार नरम रुख अपनाने के बीच ट्रंप ने कहा, 'भारत काफी ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश है. वे हमसे बहुत टैक्स वसूलते हैं.' भारत जैसे देशों के साथ पिछले दिनों घरेलू, वैश्विक और द्विपक्षीय संबंधों समेत विभिन्न मुद्दों पर बात की थी. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'भारत 100 प्रतिशत का शुल्क लगाता है. हालांकि, मैं 25 प्रतिशत का शुल्क लगाने जा रहा हूं. इस कदम पर संसद में हंगामा हो रहा है.'

हर्ले-डेविडसन से उठा विवाद
डोनाल्ड ट्रंप ने हर्ले-डेविडसन बाइक का उदाहरण देते हुए कहा था 'जब हम भारत को मोटरसाइकिल भेजते हैं तो उस पर वहां 100 प्रतिशत का शुल्क लगाया जाता है. वे हमसे 100 प्रतिशत शुल्क लेते हैं लेकिन जब भारत हमें मोटरसाइकिल भेजता है तब हम उनसे कुछ भी शुल्क नहीं लेते हैं.' इसीलिए मैं इसे बराबर कर चाहता हूं या फिर कोई न कोई शुल्क लगाना चाहता हूं.

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हालांकि भारत ने हर्ले-डेविडसन से इंपोर्ट ड्यूटी 100 फीसदी से कम करके 50 फीसदी करने की बात कही थी और इसका ट्रंप ने स्वागत भी किया था. पारस्पारिक तौर पर शुल्क लगाने का समर्थन करते हुए ट्रंप ने कहा था कि वह भारत के हर्ले-डेविडसन बाइक पर टैक्स को 100 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करने से संतुष्ट हैं. उन्होंने कहा था, 'हालांकि, यह कटौती पर्याप्त नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है.' 

क्या होता है जीपीएस स्टेटस
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संसद को चिट्ठी लिखकर कहा है कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में अमेरिका के लिए अपने बाजार नहीं खोले हैं. अमेरिका ने पिछले साल से ही भारत के जीपीएस स्टेटस की समीक्षा करनी शुरू कर दी थी. जीपीएस स्टेटस के तहत कमजोर देशों से इंपोर्ट सामान ड्यूटी फ्री होता है. यानी उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है. जीपीएस स्टेटस का दर्जा खत्म होते ही भारत का कर्ज़ मुक्त देश का दर्जा ख़त्म हो जाएगा और भारत को मिलने वाली व्यापार छूट बंद हो जाएगी.

60 दिनों का नोटिस
अमेरिकी संसद को नोटिफिकेशन के 60 दिन बाद जीपीएस स्टेटस हटता है. इससे भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामान महंगे हो जाएंगे. और भारत से अमेरिका होना वाला व्यापार कम हो सकता है. 

भारत पर खास असर नहीं
हालांकि जानकारों का कहना है कि अमेरिका के व्यापार में भारत का हिस्सा बहुत कम है, इसलिए अमेरिका के इस कदम से भारत के व्यापार पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. जानकारों का कहना है कि अमेरिका जिन ट्रैरिफ में भारत पर एक्शन लेने की बात कर रहा है, वह मुश्किल से 7-8 विलियन डॉलर का है. जानकारों का कहना है कि अभी दोनों के पास 60 दिनों का समय है और इस समय में कोई न कोई रास्ता अवश्य निकला जाएगा.