हर घर तिरंगा: राशन कार्ड धारकों को तिरंगा खरीदने के लिए किया जा रहा मजबूर! सरकार ने बताया क्या है इस आरोप की सच्चाई
हर घर तिरंगा: सोशल मीडिया पर वायरल कुछ मैसेज में दावा किया जा रहा है कथित तौर पर उन लोगों को सरकारी राशन की दुकानों से राशन नहीं दिया जा रहा है, जिन्होंने तिरंगा नहीं खरीदा है.
(Source: Reuters)
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हर घर तिरंगा: पूरा देश इस समय आजादी के 75वीं वर्षगांठ का महाउत्सव मना रहा है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देशवासियों से 'हर घर तिरंगा' (Har Ghar Tiranga) अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है. इसके तहत 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक लोगों को अपने घरों और दफ्तरों पर तिरंगा फहराने को कहा गया है. सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने के लिए 20 करोड़ परिवारों का टार्गेट रखा है. वहीं इसे लेकर कुछ जगहों पर ऐसे आरोप भी लगे हैं कि लोगों को जबरदस्ती तिरंगा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है. वहीं ऐसा नहीं करने पर राशन की दुकानों पर उन्हें राशन देने से भी इंकार किया जा रहा है.
सरकार ने इस सभी घटनाओं को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए तुरंत ही इन अफवाहों का खंडन किया कि ऐसा कोई भी आदेश सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है.
क्या है मामला
बता दें कि सोशल मीडिया पर ऐसे कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि गरीब लोगों को 20 रुपये में राशन डिपो की दुकानों पर तिरंगा बेचा जा रहा है. वहीं ऐसा नहीं करने पर राशन देने से इंकार किया जा रहा है.
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Some social media posts claim that Govt of India has instructed denial of ration to people not buying national flag
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 10, 2022
▶️The claim is not true
▶️No such instruction has been given by GoI
▶️Errant ration shop has been suspended for violating orders of Govt & misrepresenting facts pic.twitter.com/MA34l34g1n
सरकार ने कहा झूठा है आरोप
सरकार की तरफ से इस वायरल मैसेज का फैक्ट चेक करते हुए पीआईबी ने कहा कि यह मैसेज पूरी तरह से भ्रामक है. पीआईबी ने कहा कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं खरीदने वाले लोगों को राशन देने से इनकार करने का निर्देश दिया है. जबकि यह दावा सही नहीं है. भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है.
पीआईबी ने बताया कि सरकार के आदेशों का उल्लंघन करने और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए त्रुटिपूर्ण राशन दुकान को निलंबित कर दिया गया है.
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