इनवेस्टर्स एकसाथ कर पाएंगे सरकारी बैंकों में निवेश, यह है सरकार की योजना
वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों को लेकर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) शुरू करने की योजना बना रहा है.
सरकार दो ईटीएफ-सीपीएसई ETF और भारत-22 ईटीएफ पहले पेश कर चुकी है, जिसका निवेशकों में अच्छी मांग देखी गई है. (फोटो : PTI)
सरकार दो ईटीएफ-सीपीएसई ETF और भारत-22 ईटीएफ पहले पेश कर चुकी है, जिसका निवेशकों में अच्छी मांग देखी गई है. (फोटो : PTI)
वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों को लेकर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) शुरू करने की योजना बना रहा है. एक अधिकारी ने पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘हम सार्वजनिक क्षेत्र के (PSU) बैंकों के शेयरों को लेकर ईटीएफ लाने के बारे में विचार कर रहे हैं. हम उन संभावित शेयरों की कीमतों में उतार-चढ़ाव का अध्ययन कर रहे हैं जो सूचकांक का हिस्सा हो सकते हैं.’’
सरकार दो ईटीएफ-सीपीएसई ETF और भारत-22 ईटीएफ पहले पेश कर चुकी है, जिसका निवेशकों में अच्छी मांग देखी गई है. सरकार ईभारत-22 ईटीएफ के जरिये 2017 से 32,900 करोड़ रुपये जुटा चुकी है. वहीं सीपीएसई ईटीएफ में 2014 से 28,500 करोड़ रुपये जुटा चुकी है.
अधिकारी ने कहा कि ETF बैंक शेयरों में निवेशकों का भरोसा वापस लाएगा. उन्होंने कहा, ‘‘हो सकता है कि एक बैंक के शेयर फिलहाल निवेशकों के लिये आकर्षक नहीं हो लेकिन ETF के जरिये एकत्रित बैंकों के शेयर निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं.’’
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कुल 20 पीएसयू बैंकों में सरकार की SBI में 58.53 प्रतिशत हिस्सेदारी है. वहीं पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 70.22 प्रतिशत, केनरा बैंक में 70.62 प्रतिशत, ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स में 77.23 प्रतिशत तथा बैंक आफ इंडिया में 83.09 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
इसके अलावा बैंक आफ बड़ौदा में 63.74 प्रतिशत, बैंक आफ महाराष्ट्र में 87.01 प्रतिशत तथा यूनियन बैंक आफ इंडिया में 67.43 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिये विनिवेश से 80,000 करोड़ रुपये जबकि अगले वित्त वर्ष में 90,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. चालू वित्त वर्ष में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर अबतक 53,558 करोड़ रुपये निवेश से जुटा चुकी है.
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