Vodafone Idea के ₹16,133 करोड़ के बकाये को इक्विटी में बदलने की मंजूरी, कंपनी में 35% हुई सरकार की हिस्सेदारी
भारत सरकार ने कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Limited) के 16,133 करोड़ रुपये से ज्यादा के ब्याज बकाये को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दे दी है. कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को ये जानकारी दी.
Vodafone Idea के ₹16,133 करोड़ के बकाये को इक्विटी में बदलने की मंजूरी, कंपनी में 35% हुई सरकार की हिस्सेदारी (PTI)
Vodafone Idea के ₹16,133 करोड़ के बकाये को इक्विटी में बदलने की मंजूरी, कंपनी में 35% हुई सरकार की हिस्सेदारी (PTI)
भारत सरकार ने कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Limited) के 16,133 करोड़ रुपये से ज्यादा के ब्याज बकाये को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दे दी है. कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को ये जानकारी दी. सरकार को 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर, इसी कीमत पर जारी किए जाएंगे. वोडाफोन आइडिया लिमिडेट (VIL) ने शेयर बाजार को बताया कि संचार मंत्रालय (Ministry of Communications) ने आज यानी 3 फरवरी, 2023 को एक आदेश पारित किया.
कम्युनिकेशन मंत्रालय ने कंपनी को निर्देश दिया कि वे स्पेक्ट्रम नीलामी (Spectrum Auction) की किस्तों को टालने से जुड़े ब्याज और एजीआर (Adjusted Gross Revenue) बकाये को इक्विटी शेयरों में बदले, जिसे भारत सरकार को जारी किया जाएगा.
कंपनी में सरकार को मिल जाएगी 35 प्रतिशत की हिस्सेदारी
कंपनी को ये राहत सितंबर, 2021 में सरकार द्वारा घोषित सुधार पैकेज के तहत मिली है. कंपनी ने बताया कि इक्विटी शेयरों में तब्दील होने वाली कुल राशि 16,133,18,48,990 रुपये है. कंपनी को 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1613,31,84,899 इक्विटी शेयर जारी करने का निर्देश दिया गया है. इनका इशू प्राइस भी 10 रुपये है. वीआईएल ने इससे पहले कहा था कि बकाये को इक्विटी में बदलने से सरकार को कंपनी में करीब 35 प्रतिशत हिस्सेदारी मिल जाएगी.
शुक्रवार को 6.89 रुपये पर बंद वोडाफोन आइडिया के शेयर
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बताते चलें कि इससे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने कहा था कि ब्याज के बकाये को इक्विटी में बदलने से सरकार को इस टेलीकॉम कंपनी में करीब 35 प्रतिशत की बड़ी हिस्सेदारी मिल जाएगी. शुक्रवार को बीएसई में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर 6.89 रुपये पर बंद हुए, जो पिछले दिन की तुलना में 1.03 प्रतिशत ज्यादा है. बताते चलें कि कंपनी की रेगुलेटरी फाइलिंग बाजार बंद होने के बाद आई है.
पीटीआई इनपुट्स के साथ
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