सरकार के इस फंड ने 37 Startups में लगाए ₹56 करोड़, 4812 लोगों को मिला रोजगार, जानिए सारी डिटेल्स

सरकार के North East Venture Fund (NEVF) ने लॉन्च होने के बाद से अब तक 37 स्टार्टअप (Startup) में निवेश किया है. इसकी जानकारी खुद नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट मिनिस्टर G Kishan Reddy ने लोकसभा में दी है. एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि 2017 में शुरू हुए NEVF ने आज तक 37 स्टार्टअप में कुल मिलाकर 56.84 करोड़ रुपयों का निवेश किया है. यह दिखाता है कि सरकार स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कितनी कोशिशें कर रही है.

किस राज्य के कितने स्टार्टअप में किया निवेश?

NEVF के तहत सरकार ने जिन 37 स्टार्टअप में निवेश किया है, उनमें से 24 असम के हैं, जबकि 6 मणिपुर के हैं. इनके अलावा 3 मेघालय के हैं, 2 अरुणाचल प्रदेश के स्टार्टअप हैं. इतना ही नहीं त्रिपुरा और सिक्किम के भी एक-एक स्टार्टअप में भारत सरकार के इस फंड ने पैसे लगाए हैं.

4812 लोगों को मिला रोजगार

साल 2018 से लेकर अब तक इन सारे स्टार्टअप्स के जरिए करीब 4812 लोगों को रोजगार मिला है. इनमें से 3906 लोग पुरुष हैं, जबकि 906 महिलाएं हैं. हालांकि, 4076 कर्मचारी अनस्किल्ड हैं और 736 कर्मचारी स्किल्ड हैं. असम में इन स्टार्टअप्स की वजह से सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं, क्योंकि वहां के ही सबसे ज्यादा स्टार्टअप में पैसे लगाए गए हैं. सिर्फ असम में ही करीब 4000 नौकरियों के मौके खुले हैं.

करीब 100 करोड़ रुपये के साथ 2017 में शुरू हुआ था ये फंड

NEVF की शुरुआत करीब 100 करोड़ रुपये के फंड के साथ साल 2017 में की गई थी. इस फंड के लिए 30 करोड़ रुपये North East Development Finance Corporation (NEDFi) से मिले और 25 करोड़ रुपये Small Industries Development Bank of India (SIDBI) ने दिए. इनके अलावा 45 करोड़ रुपये की फंडिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन की डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से हुई है. हालांकि, यह डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ओर से दिया गया फंड NEDFi एक ब्याज मुक्त लोन की तरह दिया गया था, जिसे 15 साल की अवधि पूरी होने पर एक साथ चुकाना है.

सरकार ने इसी साल जून में नॉर्थ ईस्ट रीजन और सिक्किम में MSME के प्रमोशन की स्कीम के लिए नई गाइडलाइंस बनाई थीं. इससे पहले साल 2019 में गाइडलाइंस बनी थीं, जो अब तक चल रही थीं. नई गाइडलाइंस के तहत MSME Ministry ने स्कीम के तहत कई कंपोनेंस के लिए दी जाने वाली मदद की उच्चतम सीमा को बढ़ा दिया है.