ग्रेटर नोएडा के 20000 होमबायर्स के लिए खुशखबरी, NCLT से जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण को मिली मंजूरी

ग्रेटर नोएडा के 20 हजार होमबायर्स के लिए खुशखबरी है. NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जेपी इंफ्राटेक को लेकर मुंबई आधारित सुरक्षा समूह की बोली को मंजूरी दे दी है. सुरक्षा समूह ने दिवाला समाधान प्रकिया के जरिए बोली लगाई थी. इस मंजूरी के बाद ग्रुप अब 20 हजार अधूरे फ्लैट का निर्माण करेगा. NCLT के अध्यक्ष रामलिंगम सुधाकर की अगुवाई वाली दो सदस्यीय प्रधान पीठ ने सुरक्षा समूह की तरफ से पेश समाधान योजना को मंजूरी दी है.

20 हजार होमबायर्स को मिली राहत

NCLT ने पिछले साल 22 नवंबर को जेपी इन्फ्राटेक के समाधान पेशेवर की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. इस याचिका में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में विभिन्न लंबित परियोजनाओं के 20,000 फ्लैट के निर्माण की सुरक्षा समूह को अनुमति देने की अपील की गई थी.

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2017 में शुरू हुई थी दिवाला प्रक्रिया

जून 2021 में सुरक्षा समूह को लेंडर्स की समिति (COC) से जेपी इन्फ्राटेक के अधिग्रहण की अनुमति मिली थी. सीओसी में बैंकों के अलावा घर खरीदार भी शामिल हैं. इस फैसले से 20000 घर खरीदारों को जेपी इन्फ्राटेक की अटकी परियोजनाओं में अपने फ्लैट का कब्जा मिलने की उम्मीद बंधी है. जेपी इन्फ्राटेक के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया (Insolvency resolution process) अगस्त, 2017 में शुरू हुई थी.

(भाषा इनपुट के साथ)

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